धाराशिव – परंडा तालुक्यातील जवळा (नि) येथील कै. मनोहर कारकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित सौ. प्रतिभा पवार कन्या हायस्कूलमधील एका शिक्षिकेच्या वीस वर्षांपूर्वीच्या नियुक्तीला वैयक्तिक मान्यता देण्यास जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित शिक्षिका या संस्थेशी संबंधित पदाधिकाऱ्याच्या पत्नी असल्याचे समोर आले आहे. तसेच, शिक्षण विभागाने पाठवलेल्या पत्राच्या तारखेवर आणि ते मिळण्यास लागलेल्या कथित विलंबावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे प्रकरण?
शिक्षण प्रसारक मंडळाने १० सप्टेंबर २०२४ रोजी शिक्षण विभागाकडे पत्र सादर करून, श्रीमती किरणताई चंद्रकांत पाटील यांना १२ जुलै २००४ पासून माध्यमिक सहशिक्षक पदावर वैयक्तिक मान्यता देण्याची मागणी केली होती. श्रीमती किरणताई पाटील या संस्थाचालक श्री. राहुल कारकर यांच्या पत्नी असल्याची माहिती आहे. शिक्षण विभागाने १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. संच मान्यता आणि आरक्षणाअंतर्गत (विशेषतः ST, OBC, VJ/NT प्रवर्गाचा अनुशेष असल्याने) खुल्या प्रवर्गासाठी पद रिक्त नसल्याचे प्रमुख कारण शिक्षण विभागाने दिले आहे. यासोबतच, प्रस्ताव मुख्याध्यापकांमार्फत न येणे, पद भरतीसाठी शिक्षण विभागाची परवानगी घेतल्याचा पुरावा नसणे, बिंदू नामावली अहवाल नसणे अशा त्रुटीही नमूद केल्या आहेत.
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सुधा साळुंके यांनी दिलेल्या पत्रात प्रस्ताव अमान्य करण्याची अनेक कारणे नमूद केली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने:
- प्रस्ताव मुख्याध्यापकांमार्फत सादर न करणे.
- पद रिक्त होण्याचे कारण स्पष्ट नसणे.
- पद भरतीसाठी शिक्षण विभागाची परवानगी घेतल्याचा पुरावा नसणे.
- बिंदू नामावली तपासणी अहवाल जोडलेला नसणे.
- सन २००४-०५ पासूनची संच मान्यता, मंजूर पदे व कार्यरत शिक्षकांची माहिती नसणे.
- सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सन २००४-०५ च्या संच मान्यतेनुसार शाळेत सहशिक्षकांची ८ पदे मंजूर असून सर्व पदे कार्यरत आहेत. यातील ४ पदे आरक्षित असून फक्त १ अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील कर्मचारी कार्यरत आहे, तर उर्वरित ७ कर्मचारी खुल्या प्रवर्गात आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागास प्रवर्ग (OBC) आणि विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (VJ/NT) या प्रवर्गातील ३ पदांचा अनुशेष शिल्लक आहे.
- श्रीमती पाटील या खुल्या प्रवर्गातील असून, आरक्षणाच्या नियमांनुसार आणि अनुशेषानुसार खुल्या प्रवर्गासाठी पद रिक्त नाही.
पत्राची तारीख आणि विलंबाचा मुद्दा:
शिक्षण विभागाने प्रस्ताव अमान्य करणारे पत्र १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी तयार केल्याचे त्यावर नमूद आहे. मात्र, हे पत्र संबंधित घटकांपर्यंत पोहोचण्यास किंवा याची माहिती सार्वजनिक होण्यास जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी (ऑक्टोबर २०२४ ते एप्रिल २०२५) लागल्याचे दिसून येते. यामुळे शिक्षण विभागाने जाणीवपूर्वक जुनी तारीख टाकून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक या सहा महिन्यांच्या काळात अनेक वेळा शिक्षण कार्यालयात गेले असण्याची शक्यता असताना, त्यांना किंवा संस्थेला पत्राची प्रत तात्काळ का मिळू शकली नाही, हा देखील एक चर्चेचा विषय बनला आहे.
एकिकडे वीस वर्षांपूर्वीच्या, संस्थाचालकाच्या पत्नी असलेल्या शिक्षिकेच्या नियुक्तीला आरक्षणाच्या नियमांमुळे मान्यता नाकारली जात असताना, दुसरीकडे शिक्षण विभागाच्या कामकाजातील कथित दिरंगाई आणि पत्राच्या तारखेवरील संशयामुळे हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सुधा साळुंके यांच्या सहीने निघालेल्या या पत्रामुळे आता संबंधित शिक्षिकेच्या सेवेवर काय परिणाम होणार आणि शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांचे काय निरसन होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
