धाराशिव- लोहारा येथील एनएमएमएस (NMMS) परीक्षेतील कथित सामूहिक कॉपी प्रकरणी जिल्हा परिषदेने नेमलेल्या चौकशी समितीने आपला अहवाल पुणे येथील राज्य परीक्षा परिषदेला सादर केला आहे. हा अहवाल अत्यंत गोपनीय ठेवण्यात आला असला तरी, त्यात अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या असून तब्बल १४ जणांवर ठपका ठेवण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे आता राज्य परीक्षा परिषद काय कारवाई करते याकडे लक्ष लागले आहे.
चौकशीत काय आढळले?
सीईओ डॉ. मैनाक घोष यांच्या आदेशाने गठीत झालेल्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील ६-सदस्यीय समितीने ८ एप्रिल २०२५ रोजी लोहारा केंद्राशी संबंधित १३ शाळांना भेटी दिल्या होत्या. समितीने विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्र संचालक आणि पर्यवेक्षक यांची तब्बल २१ तास चौकशी केली. केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेजचीही तपासणी करण्यात आल्याचे समजते. चौकशी अहवाल गोपनीय असला तरी, सूत्रांनुसार यात १४ जणांना दोषी ठरवण्यात आले असून, अनेक गंभीर बाबींवर बोट ठेवण्यात आले आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये परीक्षा आणि ४ एप्रिल २०२५ रोजी निकाल लागल्याने, या मधल्या काळात पुरावे गोळा करण्यात समितीला काही अडचणी आल्याचेही समजते. काही विद्यार्थ्यांनी चौकशीदरम्यान ‘शिकवल्याप्रमाणे’ उत्तरे दिल्याचेही समोर आले आहे.
धक्कादायक आकडेवारीची पार्श्वभूमी
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यास भाग पाडणारी आकडेवारी समोर आली होती. लोहारा येथील वसंतदादा पाटील हायस्कूल केंद्रावर (क्र. ८२१४) परीक्षा दिलेल्या २७१ विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल २३५ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र ठरले. याउलट, जिल्ह्यातील इतर नमूद केलेल्या ७ केंद्रांवर परीक्षा दिलेल्या ६९४ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ९० विद्यार्थी पात्र ठरले. याच मोठ्या तफावतीमुळे सामूहिक कॉपीचा संशय बळावला होता व राष्ट्रीय शिक्षक महासंघाचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण तांबारे यांनी तक्रार दाखल केली होती.
समितीच्या रचनेवरील वाद
दरम्यान, या चौकशी समितीमध्ये शिक्षण विभागाचेच अधिकारी असल्याने तिच्या निष्पक्षतेवर सुरुवातीला प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते व शिक्षक महासंघाने इतर विभागाच्या किंवा जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांची मागणी केली होती. मात्र, याच समितीने आता आपला अहवाल सादर केला आहे.
आता पुढे काय?
चौकशी समितीने अहवाल राज्य परीक्षा परिषदेला सादर केल्यामुळे आता अंतिम निर्णय पुण्यातून घेतला जाणार आहे. अहवालातील गंभीर बाबी आणि १४ जणांवर ठेवलेला ठपका पाहता, दोषींवर कठोर कारवाई होऊन शिष्यवृत्ती वितरणाबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
