धाराशिव शहरातील सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरून समोर आलेले प्रकरण केवळ प्रशासकीय दिरंगाईचे नसून, ते व्यवस्थेतील गंभीर आजाराकडे आणि भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या विळख्याकडे बोट दाखवणारे आहे. वर्षभर नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवणे आणि अखेरीस कारवाईची वेळ आल्यावर ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारातून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना अभय देण्याचे गंभीर आरोप होणे, हे चित्र कोणत्याही सुसंस्कृत समाजासाठी चिंताजनक आणि लाजिरवाणे आहे.
धाराशिव नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी अतिक्रमणावर कारवाई करण्यात दाखवलेली अक्षम्य टाळाटाळ ही प्रशासकीय बेशिस्तीचे प्रतीक आहे. नागरिकांनी वर्षभर पाठपुरावा केला, लोकशाही दिनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी अत्यंत गांभीर्याने दखल घेत वारंवार (३० ऑक्टोबर २०२४, १३ फेब्रुवारी २०२५, ७ मार्च २०२५) स्मरणपत्रे दिली, कारवाईचे आदेश दिले. तरीही मुख्याधिकारी फड यांनी कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. हा केवळ कर्तव्यातील कसूर नाही, तर जनतेच्या समस्यांप्रति आणि कायद्याप्रती असलेली कमालीची उदासीनता आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी फड यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईची कारणे दाखवा नोटीस बजावून योग्यच पाऊल उचलले आहे, पण ते पुरेसे आहे का?
कारण, या प्रकरणाला आता एक धक्कादायक आणि अधिक गंभीर कलाटणी मिळाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ मुख्याधिकाऱ्यांवरच नव्हे, तर नगरपालिकेचे प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक कौस्तुभ घडे आणि नगर रचना सहाय्यक मनोज कल्लुरे यांच्यावरही हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवत निलंबनाचे आदेश जिल्हा सह आयुक्त (नगर विकास प्रशासन) डोके यांना दिले होते. मात्र, सूत्रांकडून समोर आलेली माहिती खरी असेल, तर डोके यांनी या दोन्ही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून ‘अर्थ’पूर्ण तडजोड करत, त्यांना निलंबनाच्या कारवाईतून वाचवले आहे. वरिष्ठांच्या आदेशांना बगल देऊन, कथित मलिदा घेऊन कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई दाबून टाकण्याचा हा प्रकार अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आहे.
एकीकडे जिल्हाधिकारी प्रशासन गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न करत असताना, त्यांच्याच अखत्यारीतील वरिष्ठ अधिकारी जर अशा प्रकारे ‘तोडपाणी’ करून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गैरकारभाराला पाठीशी घालत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे? डोके यांनी केवळ मुख्याधिकाऱ्यांवर कारवाईचा देखावा करून, मूळ आदेशातील दोन अधिकाऱ्यांना सोयीस्करपणे वगळणे, हे जिल्हाधिकाऱ्यांची आणि पर्यायाने संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेची फसवणूक करण्यासारखे आहे. तक्रारदारांनी पुन्हा पाठपुरावा केल्यावर आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचारणा केल्यावर डोके यांचे रजेवर असणे आणि नंतर केवळ एकाच अधिकाऱ्यावर कारवाई करणे, यातून संशयाला अधिक वाव मिळतो.
हा प्रकार म्हणजे केवळ अतिक्रमण हटवण्यात आलेली दिरंगाई नाही, तर प्रशासकीय नैतिकतेचा आणि सचोटीचा पूर्णपणे बळी दिला जात असल्याचे हे उदाहरण आहे. वसुधा फड यांच्यावर कारवाई निश्चितच व्हायला हवी, पण त्याहून अधिक गंभीर गुन्हा हा कथितरित्या लाच घेऊन दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या डोके यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांचा आहे. अशा अधिकाऱ्यांमुळेच प्रशासन पोखरले जाते, लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो आणि ‘सब चलता है’ या वृत्तीला खतपाणी मिळते.
त्यामुळे, आता केवळ मुख्याधिकारी फड यांच्या खुलाशाची वाट न पाहता, जिल्हा सह आयुक्त डोके यांच्या कथित भूमिकेची, त्यांनी घडे आणि कल्लुरे यांना दिलेल्या अभयाची आणि त्यामागील ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहाराची उच्चस्तरीय, निःपक्षपाती चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. दोषी आढळल्यास केवळ निलंबन किंवा बदली नव्हे, तर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. तरच, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांना अर्थ प्राप्त होईल आणि प्रशासकीय यंत्रणेत कायद्याचे राज्य आहे, हा विश्वास जनतेमध्ये निर्माण होईल. अन्यथा, अशा घटना म्हणजे प्रशासनाच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगण्यासारखेच आहे. या प्रकरणाचा शेवट काय होतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे आणि प्रशासनाने जनतेचा विश्वासघात करू नये, हीच अपेक्षा आहे.
