धाराशिव: ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप करत, माहिती अधिकार कार्यकर्ते भास्कर महादेव वारे यांनी दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. १७ मे २०२५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना या संदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे.
वारे यांच्या आरोपानुसार, मागील तीन वर्षांपासून (२०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५) सुरु असलेल्या या योजनेत जिल्हा जलसंधारण अधिकारी व गुत्तेदार यांनी संगनमत करून कामे न करताच निधी उचलून शासनाची फसवणूक केली आहे. तलावातील गाळ काढून पाणीसाठा वाढवणे आणि तो गाळ शेतकऱ्यांना देऊन जमिनीची सुपीकता वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश होता. मात्र, प्रत्यक्षात जी.पी.आर. सिस्टीमचे (जिओटॅगिंग) बनावट व चुकीचे फोटो सादर करणे, तसेच बनावट मोजमाप पुस्तिका तयार करून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार करण्यात आल्याचे वारे यांचे म्हणणे आहे.
यापूर्वीही या कामांसंदर्भात शासनस्तरावरून समिती नेमण्यात आली होती, परंतु त्या समितीने प्रत्यक्ष पाहणी न करता जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून शासनाला चुकीचा अहवाल सादर केल्याचा आरोपही वारे यांनी केला आहे. भूम तालुक्यातील काही नागरिकांनी यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. वारे यांनी २८ मार्च २०२५ रोजी माहिती अधिकारात या कामांची माहिती मागितली असता, ती त्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी, धाराशिव यांच्याकडे अपील दाखल केले असून, सदर अधिकारी सुनावणी घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी महामुनी यांचे राजकीय लागेबांधे असून ते गुंड प्रवृत्तीचे असल्याचेही वारे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. या तक्रारीमुळे आपल्या व आपल्या कुटुंबाच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्र. का. महामुनी यांची राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून सखोल चौकशी करण्याची मागणी वारे यांनी केली आहे. या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि पोलीस अधीक्षक यांनाही योग्य कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली आहे.
