‘दिव्यांग’ गुरुजींचा ‘फाइल’ प्रवास: तारीख पे तारीख, धाराशिवचा बदली घोटाळा प्रशासकीय चक्रव्यूहात!

धाराशिव: आठवतंय? काही दिवसापूर्वी धाराशिवमध्ये बदलीसाठी ‘दिव्यांग’ झालेल्या गुरुजींची ‘लीला’ आपण पाहिली होती. पण आता त्या लीलेवर प्रशासकीय दिरंगाईचा आणि टोलवाटोलवीचा असा काही ‘मेकअप’ चढवला जातोय की, मूळ घोटाळाच विस्मृतीत जाईल की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. प्रामाणिक शिक्षकांनी न्यायासाठी थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, पण तिथून मिळालेल्या आदेशाची फाईल आता धाराशिव जिल्हा परिषदेत ‘वन टेबल टू अनदर टेबल’ असा प्रवास करत आहे.

पाहूया या ‘फाइल’ प्रवासाचे टप्पे:

पहिली पायरी: न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश!

प्रामाणिक शिक्षकांनी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांची मागणी साधी होती – बोगस लाभ घेतलेल्यांची शारीरिक तपासणी करा आणि आमची गैरसोय दूर करा. न्यायालयानेही २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी स्पष्ट निकाल दिला की, ‘मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ३० दिवसांत यावर कारवाई करावी.’

दुसरी पायरी: प्रशासनाचा ‘अजब’ न्याय!

३० दिवसांत कारवाई सोडाच, पण तब्बल आठ महिन्यांनी, २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जिल्हा परिषदेने याचिकाकर्त्यांना एक पत्र पाठवलं. त्यात लिहिलं होतं – ‘तुमची याचिका कोणतीही सुनावणी न घेता खारीज करण्यात आली आहे.’ याला म्हणतात प्रशासकीय पारदर्शकता!

तिसरी पायरी: ‘दिशाभूल’ !

या अजब न्यायाविरोधात शिक्षकांनी पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) धाव घेतली. CEO साहेबांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना बोलावून विचारपूस केली, तेव्हा लक्षात आलं की, साहेबांचीच दिशाभूल करून हे पत्र काढण्यात आलं होतं. मग काय, CEO साहेबांनी तातडीने सुनावणी घेण्याचे नवे आदेश दिले.

चौथी पायरी: जबाबदारी ‘मुंबई’कडे रवाना!

२० जानेवारी २०२५ रोजी सुनावणी झाली. पण या सुनावणीत निर्णय घेण्याऐवजी एक नवी शक्कल लढवण्यात आली. ५ मार्च २०२५ रोजी, ‘या प्रकरणात काय करावं, यासाठी आम्ही ग्रामविकास विभागाकडून मार्गदर्शन मागवत आहोत,’ असं ठरलं आणि जबाबदारीचं ओझं थेट मुंबईवर टाकण्यात आलं.

अंतिम पायरी: मार्गदर्शन आलं, पण ‘मार्ग’ सापडेना!

आता खरी गंमत! मुंबईहून उपसचिवांच्या सहीचं उत्तराचं पत्र २७ मार्च २०२५ रोजी धाराशिव जिल्हा परिषदेत दाखलही झालं. पण आज दोन महिने उलटून गेले, तरी त्या मार्गदर्शनानुसार कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ती फाईल कोणत्या टेबलाखाली दडली आहे, कोणत्या कपाटात धूळ खात पडली आहे, याचा कुणालाही पत्ता नाही.

या सगळ्या खेळात मूळ प्रश्न बाजूलाच राहिला आहे. ते बोगस प्रमाणपत्रवाले २१ शिक्षक कोण? त्यांच्यावर कारवाई होणार का? आणि ज्या प्रामाणिक शिक्षकांनी न्यायासाठी धाव घेतली, त्यांना ‘तारीख पे तारीख’ शिवाय काही मिळणार आहे की नाही? या प्रशासकीय चक्रव्यूहातून ही न्यायाची फाईल बाहेर पडेल, की घोटाळेबाजांना वाचवण्यासाठी तिला कायमचं ‘गहाळ’ केलं जाईल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.