धाराशिव: शहरातील रस्ता रुंदीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू करून रस्त्याने मोकळा श्वास घेतल्याचा दावा केला जात असला तरी, या कारवाईच्या निवडक स्वरूपावर आता संतप्त प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहरातील नामांकित व्यावसायिक सुधीर पाटील, भन्साळी, डंबळ हॉस्पिटल यांची अतिक्रमणे वगळून केवळ सामान्य, गोरगरीब जनतेच्या मालमत्तांवर बुलडोझर चालवला गेल्याचा घणाघाती आरोप नागरिक करत आहेत. प्रशासनाची ही दुटप्पी भूमिका विकासाच्या नावाखाली धनदांडग्यांना पाठीशी घालत असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाने मंगळवारी पोलीस बंदोबस्तात १४३ अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली. मात्र, ही कारवाई करताना शहरातील बडी आसामी वगळण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. “जर या मोठ्या मालमत्तांना वगळून रस्ता बांधायचा असेल, तर तो सरळ होणार की नागमोडी वळणे घेत? असा खोचक सवाल नागरिक विचारत आहेत. विकासाला आमचा विरोध नाही, पण तो सर्वांसाठी समान असावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
कोर्टाच्या जुन्या आदेशांवर प्रश्नचिन्ह
प्रशासनाकडून काही मालमत्तांना १९९३ च्या न्यायालयीन आदेशामुळे वगळल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, सरकारी जागेवर इतक्या जुन्या आदेशांची वैधता आज आहे का? दिशाभूल करून मिळवलेले असे आदेश बांधकाम विभाग स्वीकारणार का? जर खरोखरच असे आदेश असतील, तर ते सार्वजनिक का केले जात नाहीत? असा प्रश्नांचा भडीमार नागरिक करत आहेत. शासनाने ही जागा फक्त मोजक्या लोकांनाच विकली होती का, असा संतप्त सवालही उपस्थित होत आहे.
प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका?
एकीकडे सामान्य जनतेची अतिक्रमणे काढण्यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात केला जातो, पण शहरातील अनधिकृत पुतळ्यासारख्या विषयांवर कारवाई करताना प्रशासनाकडे मनुष्यबळ नसते, अशी टीकाही होत आहे. सामान्य जनता विकासासाठी पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असताना, काही मोजके धनदांडगे कोर्टाच्या आदेशांच्या नावाखाली विकासालाच ‘अडथळा’ ठरत आहेत आणि प्रशासन त्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे ही अतिक्रमण मोहीम आहे की ‘गोरगरीब हटाव’ मोहीम, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
