मुंबई: शासकीय कर्मचारी असूनही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचा लाभ घेतल्याप्रकरणी राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या ११८३ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असतानाही जाणीवपूर्वक योजनेचा लाभ घेऊन शासनाची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ग्रामविकास विभागाने १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) एक परिपत्रक पाठवून या कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. महिला व बाल विकास विभागाने २९ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या पत्रानुसार, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे, योजनेचा लाभ घेतलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची यादी तयार केली आहे, या यादीमध्ये एकूण ११८३ नावांचा समावेश आहे.
परिपत्रकात म्हटले आहे की, जिल्हा परिषद एक स्वायत्त संस्था असून कर्मचाऱ्यांवरील नियुक्ती आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे, या प्रकरणी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार तातडीने आवश्यक ती कारवाई करावी. तसेच, केलेल्या कारवाईचा अहवाल थेट महिला व बाल विकास विभागाला सादर करून त्याची एक प्रत ग्रामविकास विभागालाही पाठवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या आदेशामुळे राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये खळबळ उडाली असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर आता प्रशासनाकडून कोणत्या प्रकारची कारवाई केली जाणार याकडे लक्ष लागले आहे.
