तुळजापूर तालुक्यातील सिंदफळ येथील सत्तार इनामदार खून प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्याचे निलंबन ही केवळ एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या हलगर्जीपणाची कहाणी नाही, तर ती पोलीस दलाच्या आत पोखरल्या गेलेल्या व्यवस्थेची आणि विकल्या जाणाऱ्या न्यायाची एक विदारक कहाणी आहे. जेव्हा कायद्याचे रक्षकच आरोपींचे अप्रत्यक्ष पाठीराखे बनतात, तेव्हा सामान्य नागरिकाने न्यायाची अपेक्षा कोणाकडे करायची? सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुरेश नरवडे यांचे निलंबन ही एक स्वागतार्ह कारवाई असली तरी, हा केवळ मलमपट्टीचा प्रकार ठरू नये, हीच अपेक्षा आहे.
एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात, विशेषतः खुनासारख्या प्रकरणात, तपासातील प्रत्येक पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे असते. कायद्याने निश्चित केलेली ९० दिवसांची मुदत दोषारोपपत्र सादर करण्यासाठी असताना, एका जबाबदार तपास अधिकाऱ्याकडून ती ‘चुकणे’ ही सामान्य प्रशासकीय चूक नाही, हा सरळसरळ न्यायाच्या प्रक्रियेत केलेला अक्षम्य हस्तक्षेप आहे. नरवडे यांनी केवळ दोषारोपपत्र वेळेत दाखल केले नाही, तर जामीन अर्जाच्या सुनावणीवेळी ‘नो से’ देऊन आरोपींना एकप्रकारे मोकळे रान दिले. मृताच्या नातेवाईकांनी तर हा प्रकार आर्थिक लाभापोटी झाल्याचा थेट आरोप केला आहे, जो या प्रकरणाला अधिकच गंभीर बनवतो. जर हे आरोप खरे असतील, तर हा प्रकार केवळ कर्तव्यात कसूर नाही, तर ही वर्दीशी आणि समाजाशी केलेली उघड गद्दारी आहे.
या घटनेमुळे काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात. खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा तपास एका अधिकाऱ्याच्या मर्जीवर अवलंबून कसा राहू शकतो? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे या प्रक्रियेवर नियंत्रण नव्हते का? एका अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे किंवा हेतुपुरस्सर केलेल्या कृत्यामुळे आरोपी जामिनावर बाहेर येतात, तेव्हा पीडित कुटुंबाच्या मनावर काय आघात होत असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. यामुळे केवळ त्या कुटुंबाचाच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. आरोपींना जामीन मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क असेलही, पण तो पोलिसांच्या ‘मदतीने’ मिळणे हा कायद्याचा आणि न्यायाचा अपमान आहे.
जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी तक्रारीची दखल घेऊन नरवडे यांना निलंबित केले, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. यातून एक कडक संदेश जातो. पण प्रश्न उरतो की, एवढी कारवाई पुरेशी आहे का? ज्या अधिकाऱ्याच्या कृतीमुळे खुनाचे आरोपी कायद्याच्या कचाट्यातून निसटतात, त्याला केवळ निलंबित करून पुन्हा सेवेत रुजू होण्याची संधी देणे, हे इतर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढवणारे ठरेल. या प्रकरणात नरवडे यांच्यावर केवळ निलंबनाची कारवाई न करता, आरोपींना मदत केल्याप्रकरणी आणि कर्तव्यात हेतुपुरस्सर कसूर केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल व्हायला हवा. त्यांची सखोल चौकशी करून यामागे आणखी कोण सामील आहे, याचाही पर्दाफाश केला पाहिजे.
पोलिसांचा धाक आणि विश्वास या दोन्ही गोष्टींवर कायदा आणि सुव्यवस्था टिकून असते. नरवडेंसारख्या घटना या विश्वासालाच सुरुंग लावतात. त्यामुळे या प्रकरणाचा शेवट केवळ एका निलंबनावर होता कामा नये. व्यवस्थेला लागलेली ही कीड मुळापासून उपटून काढली पाहिजे, तरच सत्तार इनामदार यांच्या आत्म्याला शांती मिळेल आणि सामान्य माणसाचा न्यायावरील विश्वास टिकून राहील.
- सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
