धाराशिव – धाराशिव जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेतील तब्बल २४६ कोटी रुपयांच्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करून केवळ २२.४८ कोटी रुपयांच्या कामांना हिरवा कंदील दाखवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नियोजन विभागाने आज, १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून हे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांना मोठा धक्का बसला असून, त्यांचे आणि भाजपचे आमदार राणा पाटील यांच्यातील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
शासनाच्या पत्रात काय?
नियोजन विभागाचे उपसचिव नि. भा. खेडकर यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्र जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव यांना पाठवण्यात आले आहे या पत्रानुसार, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२४-२५ अंतर्गत कामांना १ एप्रिल २०२५ रोजी स्थगिती देण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, काही कामांवरील स्थगिती उठवण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
शासन मान्यतेने केवळ १०६ कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली असून, या कामांची एकूण किंमत २२ कोटी ४७ लाख ५१ हजार रुपये आहे. याव्यतिरिक्त, ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश (Work Order) निघालेले नाहीत, अशा इतर सर्व कामांना दिलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
‘या’ कामांना मिळाली मंजुरी:
शासनाने स्थगिती उठवलेल्या कामांमध्ये प्रामुख्याने खालील कामांचा समावेश आहे:
- पोलिस व तुरुंग विभागासाठी पायाभूत सुविधा: ३ कामांसाठी १४ कोटी ८ लाख रुपये.
- गतिमान प्रशासन व आपत्कालीन व्यवस्था: ८ कामांसाठी १ कोटी १९ लाख रुपये.
- कार्यालयीन व शासकीय निवासी इमारती: ३० कामांसाठी २ कोटी २१ लाख रुपये.
- सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभागाची कामे: ६५ कामांसाठी ४ कोटी ९८ लाख रुपये.
पालकमंत्री प्रताप सरनाईक -आमदार राणा पाटील संघर्षाची शक्यता
एकूण २६८ कोटींच्या नियोजित आराखड्यापैकी केवळ २२.४८ कोटींची कामे मंजूर झाल्याने, उर्वरित सुमारे २४६ कोटींची विकासकामे आता थांबली आहेत. ही बहुतेक कामे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या शिफारशीने मंजूर झाल्याचे मानले जाते. आता या कामांना शासनाने कात्री लावल्याने पालकमंत्र्यांच्या अधिकाराला धक्का बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
दरम्यान, शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार, रद्द करण्यात आलेल्या कामांची खरोखरच गरज असल्यास, जिल्हा नियोजन समितीला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात त्यासाठी नव्याने प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागेल. तसेच, सन २०२४-२५ साठी वितरित करण्यात आलेला निधी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत खर्च करणे बंधनकारक असेल. या घडामोडींमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले असून पालकमंत्री प्रताप सरनाईक आणि आमदार राणा पाटील यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
