धाराशिव: गेल्या सहा महिन्यांपासून धाराशिव जिल्ह्याच्या विकासात खोडा घालून २६८ कोटींच्या निधीला स्थगिती आणल्याचा आरोप असलेले भाजप आमदार राणा पाटील यांनी, अखेर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या पूर्वसंध्येला स्थगिती उठवल्याची घोषणा केली आहे. मात्र, कोणत्याही शासकीय पत्राशिवाय केवळ फेसबुकवर केलेल्या या घोषणेमुळे, ही स्थगिती खरोखर उठली आहे की टीकेच्या भडिमारातून वाचण्यासाठी केलेली ही एक राजकीय खेळी आहे, अशी जोरदार चर्चा जिल्ह्याच्या राजकारणात सुरू झाली आहे.
एप्रिल महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या २६८ कोटींच्या विकासकामांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री कार्यालयातून स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती आमदार राणा पाटील यांनीच मुख्यमंत्र्यांचे कान फुंकून आणली असल्याचा गौप्यस्फोट जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनीच केल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. यानंतर शिवसेना (ठाकरे गट), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी राणा पाटील यांना धारेवर धरले होते. खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांनी तर राणा पाटलांच्या या कृतीमुळे जिल्ह्याचा विकास थांबल्याची कडवट टीका केली होती.
त्यावेळी, “योग्य वेळ आल्यावर स्थगिती का आणली याचा खुलासा करेन,” असे राणा पाटील यांनी म्हटले होते. मात्र, तब्बल सहा महिने उलटून गेले तरी त्यांची ‘योग्य वेळ’ काही आली नाही. खुंटलेला विकास, थांबलेली कामे यामुळे जनतेत आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड नाराजी असताना राणा पाटील यांनी मौन बाळगले होते.
आता जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यातच उद्या, १५ ऑक्टोबर रोजी, जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. या बैठकीत विरोधक स्थगितीच्या मुद्द्यावरून रान उठवणार आणि पत्रकार प्रश्नांची सरबत्ती करणार, हे निश्चित होते. या संभाव्य कोंडीतून स्वतःची सुटका करण्यासाठीच ऐन बैठकीच्या आदल्या दिवशी राणा पाटील यांनी कोणताही पुरावा न देता फेसबुकवरून स्थगिती उठल्याची घोषणा केली असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
राणा पाटील यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “धाराशिव जिल्हा नियोजन समिती: २०२४-२५ च्या स्थगित शिल्लक निधीसह २०२५-२६ च्या निधीचा योग्य कामांसाठी वापरास मान्यता.” मात्र या घोषणेसोबत शासनाचा अधिकृत आदेश किंवा पत्र न जोडल्याने त्यांच्या हेतूवरच शंका निर्माण झाली आहे. सहा महिने जिल्ह्याला विकासापासून वंचित ठेवल्यानंतर, आता केवळ टीकेला घाबरून केलेली ही घोषणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
