धाराशिव: एकीकडे ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टीच्या मदतीचे १८९ कोटी रुपये मंजूर होऊनही अद्याप ५० टक्के शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत, तर दुसरीकडे सप्टेंबरमधील नुकसानीचा प्रस्तावच जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे पाठवला नसल्याने शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट ओढवले आहे. राज्य शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांसाठी ४८० कोटी ५० लाख रुपयांची मदत जाहीर केली, मात्र या यादीत धाराशिव जिल्ह्याचे नाव नसल्याने प्रशासनाचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. अवघ्या दोन दिवसांवर दिवाळी येऊन ठेपलेली असताना, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची दिवाळी मात्र कडू होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
शासनाचा नवा जीआर, पण धाराशिवचे नाव गायब
महसूल व वन विभागाने १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक शासन निर्णय काढून ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२५ मध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली आहे. यानुसार, अमरावती विभागातील अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जालना व हिंगोली या जिल्ह्यांना एकूण ४८० कोटी ५० लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र, सप्टेंबर महिन्यात धाराशिव जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. असे असतानाही, या शासन निर्णयात जिल्ह्याचे नाव नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जिल्हा प्रशासनाने सप्टेंबर महिन्यातील नुकसानीचा अहवालच शासनाकडे पाठवला नाही, त्यामुळे जिल्ह्याला मदतीतून वगळण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
संपादकीय लेख वाचा – प्रशासकीय निद्रा आणि बळीराजाची कडू दिवाळी!
ऑगस्टच्या मदतीचाही बोजवारा
यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या नुकसानीपोटी जिल्हा प्रशासनाने पाठवलेल्या अहवालानुसार, शासनाने २ लाख ३४ हजार ९५५ शेतकऱ्यांसाठी १८९ कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली होती. मात्र, ही मदतदेखील गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील जवळपास ५० टक्के शेतकरी अद्यापही या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. केवायसी (KYC) प्रक्रिया आणि बंद पडलेले पोर्टल यांसारख्या तांत्रिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. एकीकडे जुनीच मदत मिळालेली नसताना, आता नव्या मदतीतूनही जिल्हा वगळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
एकाच हंगामात एकदाच मदत देण्याचा नियम आहे. त्यामुळे सप्टेंबरमधील नुकसानीचा प्रस्ताव वेळेवर पाठवणे जिल्हा प्रशासनासाठी अत्यंत आवश्यक होते. मात्र, तसे न झाल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे आणि हलगर्जीपणामुळे जिल्ह्यातील बळीराजाची दिवाळी अंधारात जाणार आहे. शासनाने निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही, जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणीत त्रुटी का राहत आहेत, आणि सप्टेंबरच्या नुकसानीचा प्रस्ताव का पाठवला गेला नाही, याचा जाब आता जिल्हा प्रशासनाला द्यावा लागणार आहे.
