धाराशिव – धाराशिव येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये (PWD) कार्यकारी अभियंता श्री. भंडे यांची पदोन्नती झाल्यानंतरही त्यांची नियुक्ती मूळ ठिकाणीच ठेवून शासनाच्या नियमांचे सरळसरळ उल्लंघन करण्यात आले आहे. हा प्रकार म्हणजे “प्रमोशनच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचा स्फोट” असल्याचा गंभीर आरोप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात) पक्षाने केला आहे.
“हा प्रकार प्रमोशन नसून, राजकीय आशीर्वादाने केलेले ‘संरक्षण’ आहे,” अशी संतप्त टीका पक्षाने केली असून, या विरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
कायद्याचे सरळ उल्लंघन?
आर.पी.आय. (खरात) पक्षाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, “Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge of Official Duties Act, 2005” च्या कलम ३(२) व कलम ४(४)(ii) नुसार, पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती त्याच्या मूळ ठिकाणी करणे पूर्णपणे गैरकायदेशीर आहे. असे असतानाही, श्री. भंडे यांनी या नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून धाराशिवमध्येच पदभार स्वीकारला. धक्कादायक म्हणजे, हा नियुक्ती आदेश स्वतः वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेच जारी केल्याने प्रशासकीय पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
‘ही सेटिंग आहे, प्रमोशन नाही!’ – राजाभाऊ राऊत
आर.पी.आय. (खरात) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी शासनाला पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “हा प्रकार फक्त प्रमोशनचा नाही, तर ठरवून केलेली ‘सेटिंग’ आहे. काही अधिकाऱ्यांना राजकीय आशीर्वाद मिळाल्यामुळे कायदे धाब्यावर बसले आहेत. यामुळे विभागातील शिस्त, पारदर्शकता आणि नीतिमत्ता संपली आहे.”
‘कमिशन संस्कृती’ वाढल्याचा आरोप
या गैरप्रकारामुळे विभागात ‘ठेकेदार लॉबी’ आणि ‘कमिशन संस्कृती’ फोफावली असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेले अधिकारी स्थानिक राजकारणात गुंतले असून, पात्र अभियंत्यांना डावलून “आपल्या लोकांना” पुढे आणले जात आहे. प्रकल्प मंजुरी, बिले पास करणे आणि निधी वाटपात मोठ्या प्रमाणावर अपारदर्शकता वाढल्याने जिल्ह्यातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा
शासनाने या गंभीर गैरप्रकाराची तातडीने विभागीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई न केल्यास, आर.पी.आय. (खरात) पक्षाचे कार्यकर्ते धाराशिव जिल्ह्यात ‘अन्नत्याग आंदोलन’ सुरू करतील, असा ठाम इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी शासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर राहील, असेही पक्षाने स्पष्ट केले आहे.
पक्षाच्या प्रमुख मागण्या:
१. श्री. भंडे यांच्या पदोन्नती–नियुक्ती प्रक्रियेची सखोल चौकशी व्हावी.
२. बेकायदेशीर नियुक्ती आदेश देणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर व श्री. भंडे यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी.
३. कायद्यानुसार श्री. भंडे यांची जिल्हाबाहेर बदली करूनच प्रमोशन लागू करावे.
४. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत.
या संपूर्ण प्रकरणावर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गूढ मौन बाळगले असून, “कायदा मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार?” असा संतप्त सवाल जनतेतून विचारला जात आहे. जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव (मंत्रालय, मुंबई) आणि प्रादेशिक मुख्य अभियंता (छत्रपती संभाजीनगर) यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.
