बोगस एक्झिट पोल प्रकरण : “माझी निवृत्ती जवळ आलीय, मी कशाला फंदात पडू?”

धाराशिव: निवडणूक काळात सोशल मीडियावर बोगस एक्झिट पोल प्रसिद्ध करून मतदारांची दिशाभूल करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिले असतानाही, धाराशिव नगर परिषदेचे उपमुख्याधिकारी विश्वंभर सोनखेडकर यांनी चक्क या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. “माझी निवृत्ती सहा महिन्यांवर आली आहे, मी आता कशाला या फंदात पडू?” असा अजब तर्क लढवत सोनखेडकर गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

धाराशिव नगर परिषद निवडणुकीच्या मतदानापूर्वीच (दि. २ डिसेंबर २०२५) ‘धाराशिव २.०’ (Dharashiv 2.0) आणि इतर काही सोशल मीडिया पेजेसवर एक बोगस एक्झिट पोल व्हायरल करण्यात आला होता. यामध्ये एका बनावट टीव्ही चॅनलचा रिपोर्ट वापरून भाजपच्या उमेदवार सौ. नेहा काकडे विजयी होणार असल्याचे, तर राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) च्या उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे भासवण्यात आले होते. हा प्रकार लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ आणि निवडणूक आचारसंहितेचा उघड भंग करणारा होता.

याबाबत युवासेनेचे तालुकाप्रमुख राकेश सूर्यवंशी आणि गोविंद कोळगे यांनी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ओंकार देशमुख यांनी ९ डिसेंबर २०२५ रोजी एक आदेश काढला.

आदेश काय होता?

निवडणूक निर्णय अधिकारी ओंकार देशमुख यांनी उपमुख्याधिकारी विश्वंभर सोनखेडकर यांना स्पष्ट शब्दांत आदेश दिले होते की, सायबर सेल आणि पोलीस निरीक्षकांकडे जाऊन कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण करावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तात्काळ सादर करावा. या कामात विलंब होणार नाही, याची गांभीर्यपूर्वक दक्षता घ्यावी, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले होते.

सोनखेडकरांची मुजोरी आणि बेजबाबदारपणा

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे इतके कडक आदेश असतानाही विश्वंभर सोनखेडकर यांनी अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोनखेडकर यांनी हे प्रकरण अंगावर घेण्यास नकार दिला आहे. “माझी सहा महिन्यांत निवृत्ती आहे, मला आता कोणाशीही वैर घ्यायचे नाही आणि पोलीस केसच्या भानगडीत पडायचे नाही,” अशी भूमिका घेत त्यांनी कर्तव्यपालनाकडे पाठ फिरवली आहे.

एकीकडे निवडणूक आयोग निपक्षःपाती निवडणुकीसाठी जीवाचे रान करत असताना, दुसरीकडे जबाबदार पदावर बसलेले अधिकारीच जर ‘निवृत्ती’चे कारण पुढे करून गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असतील, तर लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास तरी कसा ठेवायचा? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या सोनखेडकर यांच्यावर जिल्हाधिकारी काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे: