‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट नाही, खर्च मात्र तिप्पट झाला’; कैलास पाटलांची अर्थसंकल्पावर सडकून टीका

आमदार कैलास पाटील यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडताना सांगितले की, “गेल्या १२ वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. उलट या कालावधीत शेतीचा उत्पादन खर्च दुप्पट ते तिप्पट वाढला आहे. या अर्थसंकल्पातही उत्पादन वाढीचे केवळ पोकळ आश्वासन दिले गेले असून, शेतमालाला योग्य दर मिळावा यासाठी कोणतीही ठोस योजना दिसत नाही.”

‘डबल इंजिन’ सरकारवर टीका

पीकविमा धोरणावर बोलताना पाटील यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारमधील समन्वयाच्या अभावावर बोट ठेवले. “पीकविमा धोरण हे विमा कंपन्यांचे हित पाहणारे आहे. यामध्ये बदल करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती, पण ‘डबल इंजिन’ सरकार म्हणवून घेणाऱ्यांनी समन्वयाने जनहिताचा निर्णय का घेतला नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

देशात आर्थिक विषमता वाढली

देशातील वाढत्या आर्थिक विषमतेची आकडेवारी मांडताना आमदार पाटील म्हणाले की, “देशाच्या एकूण उत्पन्नातील ५८ टक्के पैसा हा फक्त १० टक्के लोकांकडे आहे, तर उर्वरित जनतेकडे केवळ १५ टक्के उत्पन्न आहे. इतकेच नाही तर देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी तब्बल ४० टक्के संपत्ती ही केवळ १ टक्का लोकांच्या हाती आहे. ही वाढती दरी आणि विषमता म्हणजेच मोदी सरकारचे खरे रूप आहे,” असा घणाघात त्यांनी केला.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले

आमदार पाटील यांनी प्रामुख्याने शेती आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की:

• उत्पन्नाचा दावा फोल: गेल्या १२ वर्षांपासून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले जात आहे, मात्र ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. उलट, शेतीचा उत्पादन खर्च दोन ते तीन पटीने वाढला आहे.

• दरांचा प्रश्न: कोणत्याही शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नाही. यावर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी सरकार केवळ उत्पादन वाढीची पोकळ आश्वासने देत आहे.

• पीकविमा धोरण: सध्याचे पीकविमा धोरण हे पूर्णपणे कंपन्यांच्या फायद्याचे आहे. यात बदल करण्याची मागणी राज्य सरकारने करूनही केंद्राने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी नमूद केले.

देशातील वाढत्या आर्थिक विषमतेवर भाष्य

अर्थसंकल्पातील आकडेवारीचा संदर्भ देत पाटील यांनी देशातील वाढत्या विषमतेवर चिंता व्यक्त केली:

“देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी सुमारे ४० टक्के संपत्ती केवळ १ टक्का लोकांकडे एकवटलेली आहे. देशाच्या उत्पन्नातील ५८ टक्के पैसा फक्त १० टक्के लोकांकडे असून, उर्वरित मोठ्या लोकसंख्येकडे केवळ १५ टक्के उत्पन्न उरले आहे. हेच मोदी सरकारचे खरे रूप असून यामुळे देशात श्रीमंत आणि गरिबांमधील दरी वेगाने वाढत आहे.”

या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या हाती काहीही ठोस लागले नसल्याचे सांगत त्यांनी केंद्र सरकारचा निषेध व्यक्त केला आहे.