धाराशिव:- राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे जिल्हा प्रवक्ते ॲड. विशाल प्रभाकर साखरे यांनी धाराशिवचे पोलीस अधीक्षक आणि सायबर सेलचे पोलीस निरीक्षक यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. ‘धाराशिव 2.0’ या सोशल मीडिया चॅनल आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या विरोधात तात्काळ गुन्हा दाखल न केल्यास खुद्द पोलीस अधिकाऱ्यांवरच न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा इशारा या नोटीसद्वारे देण्यात आला आहे.
पोलीस प्रशासनावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप
ॲड. साखरे यांनी आरोप केला आहे की, त्यांनी यापूर्वीच ईमेलद्वारे तक्रार देऊनही पोलीस प्रशासन आणि सायबर सेलने कोणतीही दखल घेतली नाही. ‘धाराशिव 2.0’ या चॅनलवरील आक्षेपार्ह व्हिडिओ डिलीट झाल्याचे कारण सांगून सायबर सेलने तपासणी टाळली आणि URL लिंकची तांत्रिक तपासणी केली नाही, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. तक्रार देऊनही गुन्हा दाखल करण्यास जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात असून, पोलीस प्रशासन सामान्य जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा गंभीर आरोप साखरे यांनी केला आहे.
‘धाराशिव 2.0’ आणि फेक एक्झिट पोल प्रकरण
नोटीसमध्ये नमूद केल्यानुसार, ‘धाराशिव 2.0’ या सोशल मीडिया चॅनलने १ डिसेंबर २०२५ रोजी एक ‘फेक एक्झिट पोल’ प्रसिद्ध केला होता. यामध्ये भाजप उमेदवाराला पहिल्या क्रमांकावर आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) उमेदवाराला दुसऱ्या क्रमांकावर दाखवून मतदारांची दिशाभूल करण्याचा व आचारसंहितेचा भंग करण्याचा प्रयत्न झाला, असा दावा करण्यात आला आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी ओंकार देशमुख यांच्यावर गंभीर आक्षेप
या नोटीसमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी ओंकार देशमुख यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत:
* संशयास्पद वर्तन: उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान देशमुख यांनी संशयास्पद वर्तन केले आणि खाजगी केबिनमध्ये जाऊन मोबाईलवर संभाषण केले.
* माहिती लपवणे: मागणी करूनही देशमुख यांनी प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि सीडीआर (CDR) दिले नाहीत.
* पक्षपातीपणा: प्रभाग २ अ मधील उमेदवार सौ. सोनाली माने यांचा अर्ज चुकीच्या पद्धतीने बाद ठरवला. १८ नोव्हेंबरच्या तारखेत निकाल दिला, प्रत्यक्षात सुनावणी १९ नोव्हेंबरला झाली होती, असा आरोप करण्यात आला आहे.
गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
ॲड. विशाल साखरे यांनी मागणी केली आहे की, ‘धाराशिव 2.0’ वाहिनी आणि संबंधित निवडणूक अधिकारी यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १७१, १७४, १७५, १७२, ३१८, १९८, १९९, १८८ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम १२३ अन्वये गुन्हा दाखल करावा. जर गुन्हा दाखल केला नाही, तर पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया अंतर्गत न्यायालयात दाद मागू, असे या नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
