मंत्रालयाचा आदेश अन् समितीचा ठराव, तरीही ‘नवजीवन’ला न्याय नाही; प्रशासनाच्या अनास्थेविरोधात आरपीआय आक्रमक

धाराशिव: मंत्रालयाचा स्पष्ट आदेश, शासकीय मोजणीचा नकाशा आणि खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा ठराव अस्तित्वात असूनही, एका अनुसूचित जातीच्या शिक्षण संस्थेला मागील आठ वर्षांपासून त्यांच्या हक्काच्या जमिनीच्या हद्दी आणि खुणा निश्चित करून दिलेल्या नाहीत. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे ‘नवजीवन शिक्षण संस्थे’वर अन्याय होत असल्याचा गंभीर आरोप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात गट) चे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी केला आहे.

 नवजीवन शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष अरुण रेवाप्पा माने यांच्या संस्थेच्या मालकीच्या जागेबाबत महसूल व वनविभाग, मंत्रालय (मुंबई) यांनी २८ ऑगस्ट २०१५ रोजी आदेश दिले होते. त्यानुसार १६ एप्रिल २०१६ रोजी जागेची शासकीय मोजणी करण्यात आली. या मोजणीच्या नकाशामध्ये संस्थेच्या मालकीची २३१ चौ.मी. जागा जिल्हा स्टेडियममध्ये विलीन झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.

विशेष म्हणजे, ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा क्रीडा संकुलन समितीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होऊन, ठराव क्रमांक ५ नुसार ही २३१ चौ.मी. जागा शिक्षण संस्थेस परत देण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला होता. मात्र, मंत्रालयाचा आदेश आणि समितीचा ठराव असूनही प्रशासन कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ करत आहे.

सन २०१६ पासून संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवले असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे. या दिरंगाईसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी, अधीक्षक व उपअधीक्षक भूमी अभिलेख आणि नगर प्रशासन विभागाचे अधिकारी थेट जबाबदार असून, हा प्रकार गंभीर ‘कर्तव्यच्युती’ (Dereliction of Duty) असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

या प्रकरणात प्रशासनाकडून अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ तसेच संविधानातील विविध अनुच्छेदांचा भंग होत आहे. त्यामुळे १६ एप्रिल २०१६ च्या नकाशानुसार तात्काळ हद्दी कायम कराव्यात आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर विभागीय व फौजदारी कारवाई करावी. अन्यथा, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल व होणाऱ्या परिणामास प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशारा राजाभाऊ राऊत यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्दे:

• प्रलंबित काळ: मंत्रालयाचा आदेश व मोजणी होऊनही ८ वर्षांपासून कार्यवाही नाही.

• अतिक्रमित क्षेत्र: संस्थेची २३१ चौ.मी. जागा जिल्हा स्टेडियममध्ये.

• समितीचा निर्णय: २०१८ मध्येच जागा परत देण्याचा ठराव मंजूर.

• मागणी: दोषी अधिकाऱ्यांवर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कारवाई करा.