धाराशिव – नगरपालिकेची पहिलीच सर्वसाधारण सभा शहराच्या स्वच्छतेच्या आणि कचऱ्याच्या प्रश्नावरून चांगलीच गाजली. सभेच्या सुरुवातीलाच विरोधकांनी कचऱ्याच्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. विशेष म्हणजे, कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आणि शहरात नियमित स्वच्छता होण्यासाठी अद्याप दोन महिने लागणार असल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी स्पष्ट केल्याने विरोधक अधिकच आक्रमक झाले.
निधीच्या मुद्द्यावरून जुंपली
शुक्रवारी झालेली ही पहिली सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्ष नेहा काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी मुख्याधिकारी नीता अंधारे उपस्थित होत्या. सभेत विषय पत्रिकेवरील कचऱ्याच्या ठेक्याचा विषय निघताच विरोधक आक्रमक झाले. “चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध नाही, तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडून वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे शहरातील कचरा उचलण्यासाठी नवीन निविदा काढणे आवश्यक आहे,” असे कारण सत्ताधाऱ्यांनी पुढे केले. यावर, “केंद्रात व राज्यात तुमचीच सत्ता आहे, तरीही निधी का येत नाही? आम्ही जनतेला काय उत्तरे द्यायची?” असा सवाल करत काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरले.
स्वच्छता कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यावर?
या सभेत नगरपालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. पालिकेचे अनेक स्वच्छता कर्मचारी शहरात काम करण्याऐवजी विविध अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यावर कामाला असल्याचा आरोप करण्यात आला. कागदोपत्री १२ कर्मचारी वॉर्डात दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात ते तिथे नसतात, त्यामुळे शहरात अस्वच्छता पसरल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तसेच, कचरा उचलण्याच्या कामावर महिन्याला ७१ लाख रुपये खर्च होत असतानाही शहरात घाणीचे साम्राज्य का, असा जाब विरोधकांनी विचारला.
कचरा डेपोवरही प्रश्नचिन्ह
शहरातील कचरा डेपोवर सध्या दोन लाख मेट्रिक टन कचरा साचून आहे. बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्यासाठी सहा महिने लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च यावरूनही सभेत चर्चा झाली.
सभेतील महत्त्वाचे ठराव:
या पहिल्याच सभेत काही महत्त्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले, ज्यात प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
-
शहरातील नवीन बांधकामे व लेआऊटसाठी करदात्यांच्या करात सवलत किंवा दुरुस्ती करणे.
-
शहरात अनधिकृत डिजिटल बॅनर व पोस्टर लावणाऱ्यांवर नियमांची अंमलबजावणी करणे.
-
मोबाईल टॉवरचा थकीत कर वसूल करणे.
निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केंद्रात आणि राज्यात आमची सत्ता आहे, निधी कमी पडू देणार असा प्रचार सत्ताधाऱ्यांनी केला होता, आता काय झाले, असा सवाल विरोधकांनी केला.
या सभेत नगरसेवक प्रदीप मुंडे ,राजाभाऊ पवार, सिद्धार्थ बनसोडे, सोनाली उंबरे , पंकज पाटील,नाना घाडगे यांनी विविध प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाला जाब विचारला. सत्ताधाऱ्यांकडून वस्तुस्थिती लपवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
