धाराशिव: खरीप २०२० च्या पीक विम्याबाबत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा सुरूच असून, सत्ताधाऱ्यांकडून केवळ श्रेय लाटण्यासाठी दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ‘१३४ कोटी रुपये जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे वर्ग’ झाल्याचा गाजावाजा करत भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी वर्तमानपत्रांमधून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा दावा सपशेल खोटा असून, प्रत्यक्ष निधी अद्याप जिल्हा प्रशासनाला प्राप्तच झालेला नाही. २३ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत विमा कंपनीला या निधीवर ‘स्थगिती’ (Stay) मिळवता यावी, यासाठीच जाणीवपूर्वक हा निधी अडवून ठेवला आहे का? असा जळजळीत सवाल शेतकरी उपस्थित करत आमदार पाटलांच्या दाव्यांची पोलखोल केली आहे.
आमदारांचा दावा आणि वस्तुस्थिती
१३ फेब्रुवारी रोजीच्या ‘एकमत’ व इतर वृत्तपत्रांमध्ये आमदार राणा पाटील यांच्या हवाल्याने बातम्या छापून आल्या की, महायुती सरकारने १३४ कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केला आहे. मात्र, शासनाने ११ फेब्रुवारी रोजी केवळ शासन निर्णय (GR) काढला आहे, प्रत्यक्ष एक रुपयाचाही निधी अद्याप जिल्हा प्रशासनाच्या खात्यात जमा झालेला नाही. तरीही आमदारांकडून ‘निधी वर्ग झाल्याचा’ खोटा डंका पिटला जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे.
विमा कंपनीला वाचवण्याचा डाव?
या संपूर्ण प्रकरणामागे एक मोठे षड्यंत्र असल्याचा संशय शेतरकऱ्यानी व्यक्त केला आहे. सध्या या १३४ कोटी रुपयांवर सर्वोच्च न्यायालयाची कोणतीही तोंडी किंवा लेखी स्थगिती नाही. जर शासनाने तातडीने हा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केला असता, तर तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात तत्काळ जमा करता आला असता. मात्र, तसे न करता जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा केला जात आहे. येत्या २३ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी आहे. तोपर्यंत निधी न दिल्यास विमा कंपनीला या १३४ कोटींवरही ‘स्थगिती’ मिळवणे सोपे जाईल, आणि नेमका याचसाठी शासनाकडून निधी वर्ग केला जात नाही का? असा थेट आरोप शेतकऱ्यानी केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा इतिहास
२४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत धाराशिवच्या शेतकऱ्यांना जवळपास २३४ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते व त्यासाठी २४ जानेवारी २०२६ ची मुदत दिली होती. मात्र शासनाने वेळेत पैसे दिले नाहीत. उच्च न्यायालयात जमा असलेले ७५ कोटी व त्यावरील व्याज मिळून जवळपास ९४ कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले, मात्र ‘योग्य अकाउंट नसल्याचे’ हास्यास्पद कारण देत ते वाटप झाले नाहीत. याच काळात विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत त्या ९४ कोटींवर स्थगिती मिळवली. आता उरलेल्या १३४ कोटींबाबतही तोच कित्ता गिरवला जात असून, राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हिताऐवजी विमा कंपनीच्याच फायद्यासाठी काम करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
२०२० चा विमा मिळायला २०२६ उजाडले, तरीही प्रतीक्षाच!
२०२० सालच्या हक्काच्या पैशांसाठी २०२६ साल उजाडले तरी शेतकऱ्यांना कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. आता जर २३ फेब्रुवारीला या १३४ कोटींवरही स्थगिती मिळाली, तर पूर्वीचे ९४ कोटी आणि आत्ताचे १३४ कोटी असे सर्वच पैसे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडतील. शेतकऱ्यांची ही किती क्रूर चेष्टा सुरू आहे? असा उद्विग्न सवाल आता उपस्थित होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे निधी वितरणाची मागणी
या गंभीर प्रकाराबाबत शेतकऱ्यानी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ई-मेल करत, प्राप्त १३४ कोटी रुपये तातडीने वर्ग करून धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाटप करण्याची विनंती केली आहे. यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून केवळ ‘अर्ज संबंधित खात्याकडे पाठवत असल्याचा’ कोरडा रिप्लाय आला आहे.
आता २३ फेब्रुवारीच्या सुनावणीपूर्वी शासन हा निधी शेतकऱ्यांना देणार, की विमा कंपनीच्या पथ्यावर पडेल अशीच भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.
