धाराशिव: धाराशिव कळंब मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार कैलास बाळासाहेब घाडगे-पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ च्या निधी वाटपात आणि प्रशासकीय मान्यतेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. याप्रकरणी त्यांनी २९ मार्च २०२६ रोजी केलेल्या तक्रारीची राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश नियोजन विभागाने धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
शासनाचे चौकशीचे आदेश काय आहेत?
आमदार पाटील यांच्या तक्रारीनंतर राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने वेगाने सूत्रे हलवली आहेत.
-
महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने ७ एप्रिल २०२६ रोजी धाराशिवचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव यांना एक अधिकृत पत्र पाठवले आहे.
-
या पत्रात आमदार कैलास बाळासाहेब घाडगे पाटील यांच्या तक्रारीचा संदर्भ देत , जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ व २०२५-२६ अंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणातील अनियमिततेची चौकशी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
-
प्रस्तुत प्रकरणात सखोल तपासणी व छाननी करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह हा अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा, असे आदेश शासनाचे कक्ष अधिकारी सचिन कांबळे यांनी काढलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
आमदार कैलास पाटील यांचे नेमके आरोप काय आहेत?
१. तरतुदीपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता
जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय, धाराशिव यांनी मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या दीडपटीपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्या आहेत. यातील एका मोठ्या उदाहरणाकडे लक्ष वेधत त्यांनी सांगितले की, धाराशिवच्या सामाजिक वनीकरण (मध्यवर्ती रोपमळे) विभागासाठी मजुरी आणि सामग्रीकरिता केवळ १००.०० लक्ष रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद असताना, तब्बल ६३४.५५ लक्ष रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आणि ६३६.४७ लक्ष रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला.
२. पर्यटन स्थळांच्या निधीतही मनमानी
पर्यटन विकासाच्या निधीबाबतही समितीकडून अनियमितता झाल्याचे उघड करण्यात आले आहे. पर्यटन विकासासाठी निधी वाटप करताना जिल्हा नियोजन समितीने सदर स्थळाला मान्यता देणे आवश्यक असते. असे असतानाही, खऱ्या गरजेच्या पर्यटन स्थळांना विकासापासून वंचित ठेवून समितीने मान्यता न दिलेल्या एका विशिष्ट स्थळाच्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वाटप करण्यात आले आहे. तसेच, समितीची पूर्वपरवानगी न घेता परस्पर पुनर्विनियोजन करून कामांना मान्यता व निधी वितरित केला गेला आहे.
३. समितीची आणि लोकप्रतिनिधींची दिशाभूल
६ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी नियोजन समितीसमोर चर्चा करणे अनिवार्य आहे. मात्र, ३ जानेवारी २०२६ रोजी पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, लोकप्रतिनिधींनी सूचना देऊनही जाणीवपूर्वक कामाची यादी बैठकीत सादर करण्यात आली नाही. कामांवर कोणतीही चर्चा होऊ न देता परस्पर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करून निधी वितरित करण्यात आला.
४. लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचे हनन
प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना जाणीवपूर्वक मान्यता न देऊन शासनाच्या २० नोव्हेंबर २०२५ च्या परिपत्रकाचे (विधीमंडळ सदस्यांना सन्मानाची वागणूक देणे) थेट उल्लंघन केले आहे. हा प्रकार म्हणजे शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० (२) व (३) आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असल्याची आठवण आमदारांनी करून दिली आहे.
आता राज्य शासनानेच या प्रकरणाची दखल घेत चौकशीचे आदेश दिल्याने, या प्रकरणातील दोषींवर काय कारवाई होणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.
