निवडणुका संपल्या, इंधनाचा खेळ सुरू; प्रशासनाचे ‘ऑल इज वेल’ तर जनता वेठीस!

देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल नुकतेच हाती आले आहेत. आपल्या देशात निवडणुका आणि इंधनाचे दर यांचे एक अघोषित आणि अत्यंत दुर्दैवी समीकरण बनले आहे. निवडणुका असल्या की इंधनाचे दर स्थिर राहतात आणि मतदान यंत्रे सील झाली की इंधनाचे भडकलेले दर सर्वसामान्यांच्या खिशाला भोक पाडतात. या ‘पॅटर्न’ची आता जनतेला इतकी सवय झाली आहे की, निकाल जाहीर होताच पेट्रोल-डिझेल महागणार या भीतीने लोकांनी पंपांवर रांगा लावण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या भीतीतून निर्माण झालेल्या साठेबाजीच्या मानसिकतेने आणि पेट्रोल पंप चालकांच्या नफेखोरीने धाराशिवसारख्या जिल्ह्यात जो गोंधळ उडवून दिला आहे, तो अत्यंत संतापजनक आणि प्रशासकीय अपयशाचे धिंडवडे काढणारा आहे.

कृत्रिम टंचाई आणि काळाबाजार: एक पांढरपेशी दरोडेखोरी

धाराशिव जिल्ह्यात सध्या पेट्रोल आणि डिझेलची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. सर्वच पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा या ठिकाणी अत्यंत कळीचा ठरतो. जिल्ह्यात इंधनाचा पुरवठा कमी नाही, तर तो पंप चालकांनी जाणीवपूर्वक ‘कृत्रिमरीत्या’ रोखून धरला आहे. वाढीव दराने इंधन विकून गब्बर होण्याच्या लालसेपोटी जर पंप चालक इंधन उपलब्ध असूनही ‘नो स्टॉक’चे फलक लावत असतील, तर ही सरळसरळ सर्वसामान्यांची आणि शेतकऱ्यांची पांढरपेशी दरोडेखोरीच आहे.

सध्या आगामी पावसाळ्याची चाहूल लागली असून, शेती मशागतीच्या कामांनी वेग घेतला आहे. ट्रॅक्टर आणि अन्य कृषी यंत्रांसाठी शेतकऱ्याला डिझेलची नितांत गरज आहे. अशा ऐन हंगामात इंधनाअभावी शेतकऱ्यांची कामे खोळंबत असतील आणि त्याला रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागत असेल, तर या व्यवस्थेची लाज वाटायला हवी.

‘ऑल इज वेल’चा प्रशासकीय फार्स

एकिकडे शेतकरी आणि नागरिक इंधनासाठी वणवण भटकत असताना, दुसरीकडे जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांचे आवाहन प्रशासनाच्या ‘कागदी’ कारभाराचे दर्शन घडवते. “जिल्ह्यात इंधनाचा पुरवठा सुरळीत असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये,” असा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला आहे. जर सर्व काही ‘सुरळीत’ आहे, तर पेट्रोल पंपांवर किलोमीटर लांबीच्या रांगा का आहेत? शेतकरी डिझेलसाठी का रडत आहे?

प्रशासनाने वातानुकूलित दालनात बसून केवळ ‘आवाहने’ करण्याची वेळ आता निघून गेली आहे. ग्राउंड झिरोवरचे वास्तव प्रशासकीय दाव्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आणि विदारक आहे. नागरिकांनी साठेबाजी करू नये हे जितके खरे आहे, त्याहून कितीतरी पटीने अधिक खरे हे आहे की पंप चालकांनी इंधनाची साठेबाजी करून काळाबाजार चालवला आहे. या काळाबाजारावर प्रशासनाचा कोणताही वचक उरलेला नाही, हेच यातून सिद्ध होते.

आता केवळ आवाहने नकोत, थेट कारवाई हवी!

जिल्हा प्रशासनाने आता बघ्याची भूमिका सोडून आक्रमक कारवाई करण्याची गरज आहे.

• तातडीची भरारी पथके: महसूल, पुरवठा विभाग आणि पोलीस प्रशासनाची संयुक्त भरारी पथके नेमून संशयित पेट्रोल पंपांवर तातडीने छापे मारले पाहिजेत.

• साठ्याची तपासणी: पंपांवरील भूमिगत टाक्यांमधील शिल्लक साठा आणि रजिस्टरवरील नोंदी यांची काटेकोर तपासणी व्हावी. जिथे कृत्रिम टंचाई आढळेल, त्या पंपांचे परवाने थेट रद्द करण्याची हिंमत प्रशासनाने दाखवावी.

• पारदर्शक वितरण: इंधनाचे टँकर पंपावर रिकामे होताना आणि त्याचे वितरण होताना सरकारी अधिकारी व पोलिसांची उपस्थिती अनिवार्य करावी, जेणेकरून काळाबाजार रोखला जाईल.

राजकीय घडामोडींचा आणि निवडणुकांचा फटका नेहमीच सर्वसामान्य जनतेने का सोसावा? कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जनतेला वेठीस धरणारे व्यावसायिक आणि वास्तवाकडे डोळेझाक करून केवळ कागदी आवाहने करणारे प्रशासन या दोघांनीही वेळीच ताळ्यावर येणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने आपला बडगा उगारला नाही, तर आधीच महागाईने होरपळलेली जनता या इंधन टंचाईच्या आगीत पूर्णपणे भस्मसात होईल, हे नक्की!