धाराशिव: खरीप २०२० च्या पिक विम्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन लढा देणाऱ्या धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा पुन्हा एकदा मोठा अपेक्षाभंग झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशानुसार, जिल्हा प्रशासनाकडे शेतकऱ्यांना वाटपासाठी जमा असलेली ९३ कोटी रुपयांची रक्कम आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जमा करावी लागणार आहे. ऐन पेरणीच्या तोंडावर हा निर्णय आल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती पुन्हा निराशाच लागली आहे. तर दुसरीकडे, स्वतःला ‘पिक विमा स्पेशालिस्ट’ म्हणवून घेणाऱ्या पावशेर सिंहांनी दिल्लीत जाऊन विजयाचे खोटे ढोल बडवल्याने त्यांचे पितळ उघडे पडले असून, त्यांच्या कार्यपद्धतीवरच आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
खरीप २०२० मध्ये नुकसान होऊनही हक्काची भरपाई न मिळाल्याने धाराशिवच्या शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेत ६३९ कोटी रुपयांच्या विम्याचा निकाल पदरात पाडून घेतला होता. मात्र, बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीने चालढकल करत केवळ ३७६ कोटी रुपयेच दिले. यावर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीविरोधात ‘आरआरसी’ (RRC) कारवाईचा बडगा उगारताच, कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. १५० कोटी रुपये भरण्याच्या अटीवर न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.
या १५० कोटींपैकी ७५ कोटींचे वाटप सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने यापूर्वीच शेतकऱ्यांना झाले आहे. तर उर्वरित ७५ कोटी आणि त्यावरील व्याज असे एकूण ९३ कोटी रुपये धाराशिव जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २४ नोव्हेंबर रोजी दिले होते. त्यानुसार ही रक्कम प्रशासनाला प्राप्तही झाली होती. दुसरीकडे, उर्वरित १३४ कोटी रुपयेही प्रशासनाला देण्याचे आदेश सहा महिन्यांपूर्वीच पारित झाले होते, मात्र योग्य अकाउंट नसल्याच्या तांत्रिक कारणामुळे ते पैसे अद्याप जमा झालेले नाहीत.
विमा कंपनीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव आणि शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास
दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ‘आयसीआयसीआय लोम्बार्ड’ कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. सुरुवातीला ९३ कोटींच्या वाटपाला स्थगिती मिळाली आणि आता गेल्या ६ तारखेच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने थेट आदेश दिले आहेत की, जिल्हा प्रशासनाकडे जमा असलेली ९३ कोटींची रक्कम सर्वोच्च न्यायालयात जमा करून तिची मुदत ठेव (FD) करण्यात यावी. यामुळे ९३ कोटींवरील स्थगिती उठेल आणि १३४ कोटी प्राप्त होऊन एकूण २२६ कोटींचे वाटप होईल, या भोळ्या आशेवर बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मनसुब्यांवर अक्षरशः पाणी फेरले गेले आहे.
पावशेर सिंहांच्या ‘खोट्या डरकाळ्या’ आणि संतापाची लाट
या सर्व प्रकरणातील सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, स्वतःला ‘पिक विमा स्पेशालिस्ट’ म्हणवून घेणारे पावशेर सिंह यांची दुटप्पी भूमिका! दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांसोबत फोटो काढून, “आपली रणनीती कशी कामी आली” याच्या वल्गना त्यांनी फेसबुकवरून जनतेला सांगितल्या. मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत हाती आली तेव्हा सर्वांनाच मोठा धक्का बसला. कारण त्यांच्या या कथित ‘रणनीती’मुळे शेतकऱ्यांचे पैसे मिळण्याऐवजी जिल्हा प्रशासनाकडील ९३ कोटी सर्वोच्च न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश निघाले आहेत, तर १३४ कोटींबाबत कसलाही दिलासा मिळालेला नाही. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चक्क २२ जुलै रोजी ढकलण्यात आली आहे.
ऐन खरिपाचा हंगाम तोंडावर आलेला असताना २०२० ची नुकसान भरपाई २०२६ मध्ये तरी मिळेल, या आशेवर असलेला शेतकरी आता हवालदिल झाला आहे. पावशेर सिंह हे नक्की धाराशिवच्या शेतकऱ्यांसाठी काम करत आहेत की दिल्लीत जाऊन विमा कंपन्यांची बाजू भक्कम करत आहेत? असा संतप्त सवाल आता जिल्ह्यातील शेतकरी विचारत आहेत. यापुढे तरी हे कथित ‘स्पेशालिस्ट’ शेतकऱ्यांना खरे सांगतील की विमा कंपन्यांची बाजू घेतील, अशी जळजळीत चर्चा आता धाराशिव जिल्ह्यात रंगू लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळणाऱ्या या प्रकारामुळे जिल्ह्यात प्रचंड नाराजीचा सूर आहे.
