धाराशिव: सहकार आणि बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून देणारी एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. धाराशिव येथील ‘उस्मानाबाद जनता सहकारी बँके’च्या सात संचालकांना त्यांच्या पदावरून तात्काळ हटवण्याचे थेट निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करत रिझर्व्ह बँकेने ही धडक कारवाई केली असून, यामुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
कारवाईचे मुख्य कारण:
बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम १० ए (२ए) (आय) आणि कलम ५६ मधील वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. धाराशिव येथील बँक कॉलनीतील पीराजी बाबुराव मंजुळे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर (क्र. १००१/२०२३) सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने २ एप्रिल २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते. या याचिकेत बँकेच्या कारभारातील अनियमितता आणि संचालकांच्या पात्रतेबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते.
संचालकांनी गमावली सुनावणीची संधी:
हायकोर्टाच्या आदेशानंतर रिझर्व्ह बँकेने संबंधित संचालकांना लेखी किंवा प्रत्यक्ष सुनावणीद्वारे आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. मात्र, या संचालकांनी कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर केली नाहीत, तसेच ते प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थितही राहिले नाहीत. अखेर उपलब्ध कागदपत्रे आणि जुन्या निवेदनांचा सखोल अभ्यास करून रिझर्व्ह बँकेचे जनरल मॅनेजर प्रभात रंजन यांनी १ जून २०२६ रोजी संचालकांना हटवण्याचे अंतिम आदेश जारी केले.
११ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्याने निर्णय:
केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये केलेल्या कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक पदावर राहता येणार नाही. धाराशिव येथील जनता सहकारी बँकेच्या या सात संचालकांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने त्यांना पद सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बँकेचे जनरल मॅनेजर अशोक पौळ पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कारवाईत विद्यमान व्हाईस चेअरमन तथा माजी आमदार वैजीनाथ शिंदे, संचालक विश्वास शिंदे, सुभाष धणुरे, तानाजी चव्हाण, श्रीमती करुणा संजय पाटील, हरी रामजीवन सूर्यवंशी आणि नंदकुमार नागदे या सात जणांचा समावेश आहे.
एकसारखा नियम लागू करण्याची मागणी:
या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना बँकेचे व्हाईस चेअरमन वैजीनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे की, “ज्यांच्या विरोधात तक्रार आहे त्यांना हटवले जाते आणि तक्रार नसलेले संचालक पदावर कायम आहेत. संचालकांना हटवण्याचा कायदा सर्वांना एकसारखा लागू करायला हवा.”
पारदर्शकता वाढण्यास मदत:
आरबीआयच्या या अत्यंत कडक भूमिकेमुळे सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळांचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र, या कारवाईमुळे सहकार बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढेल आणि ठेवीदारांचा बँकेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल, असे मत बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून (अॅनालिसीस) व्यक्त केले जात आहे. कायदे मोडणाऱ्या सहकार क्षेत्रातील नेत्यांसाठी हा एक मोठा झटका मानला जात आहे.
