धाराशिव: राज्य शासनाने शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके आणि गणवेश देण्याचा गाजावाजा केला खरा, पण धाराशिवमध्ये या शासकीय आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. शाळा सुरू होऊन दोन आठवडे उलटून गेले तरी जिल्ह्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद शाळांतील गोरगरीब विद्यार्थी अद्याप हक्काच्या गणवेशापासून वंचित आहेत. या सगळ्या सावळागोंधळाला धाराशिव जिल्हा परिषदेचा बेकायदेशीर ‘तोंडी’ हस्तक्षेप आणि एकाच ठिकाणाहून गणवेश खरेदी करण्याचा अट्टाहास कारणीभूत ठरत असून, यामागे नेमके कोणते गौडबंगाल दडले आहे, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
अधिकार शाळा समितीचे, पण हुकूमशाही झेडपीची!
नियम आणि आजवरच्या प्रथेनुसार, गणवेश कसा आणि कुठून घ्यायचा याचा निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार ‘शाळा व्यवस्थापन समिती’ आणि ‘मुख्याध्यापकांना’ असतात. मात्र, या अधिकारांवर थेट गदा आणण्याचे काम धाराशिव जिल्हा परिषदेने केले आहे. झेडपीच्या नव्या कारभारीण यांनी सर्व शाळांना ‘एकाच ठिकाणाहून आणि एकसारखाच’ गणवेश घेण्याच्या तोंडी सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. वरिष्ठांच्या या अलिखित आणि मनमानी तंबीमुळे मुख्याध्यापक दहशतीखाली असून, कारवाईच्या भीतीने त्यांनी अद्याप गणवेश खरेदी किंवा वाटपच केलेले नाही.
एकाच ठेकेदाराचा अट्टाहास कोणाचे खिसे गरम करण्यासाठी?
-
जर शासनाने गणवेशाचे अधिकार स्थानिक पातळीवर दिले आहेत, तर एकाच ठिकाणाहून गणवेश खरेदी करण्याचा हा घाट नेमका कोणाच्या भल्यासाठी घातला जात आहे?
-
या ‘तोंडी आदेशां’मागे कोणती टक्केवारी दडली आहे?
असे बोचरे प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातून आणि ग्रामीण भागातील पालकांमधून विचारले जात आहेत. झेडपीच्या या आडमुठ्या भूमिकेमुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी खेळ खेळला जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे मौन संशयास्पद!
जिल्हा परिषदेच्या या हुकूमशाही आणि संशयास्पद कारभारावर जिल्ह्याचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी काय कारवाई करणार? ते या प्रकरणात लक्ष घालून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणार की झेडपी अध्यक्षांच्या या मनमानीला त्यांचाही ‘छुपा पाठिंबा’ आहे? असा संतप्त सूर आता शिक्षणप्रेमी आणि नागरिकांमधून उमटू लागला आहे.
प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन विद्यार्थ्यांच्या हक्काचे गणवेश तत्काळ न दिल्यास तीव्र असंतोष भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
