धाराशिव/तुळजापूर – श्री तुळजाभवानी मंदिरात भक्तांनी अर्पण केलेले तब्बल २४७ किलो सोने आणि ३२९८ किलो चांदी वितळवण्याचा नव्याने ठराव करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर वाद निर्माण झाला आहे. मंदिर प्रशासनाने राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे यासाठी मंजुरी मागितल्याचा दावा हिंदु जनजागृती समितीने केला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच सोने वितळवण्यासंदर्भातील प्रशासनाची याचिका फेटाळली असताना पुन्हा परवानगी मागणे हे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
या प्रकरणी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगांवकर यांनी धाराशिवचे जिल्हाधिकारी, राज्याचे मुख्य सचिव, गृह सचिव तसेच विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना ‘न्यायालयाच्या अवमाननेची नोटीस’ बजावल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. प्रशासनाने संबंधित ठराव मागे न घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
२००९ नंतरचे सोने वितळवण्यासही परवानगी नाकारल्याचा दावा
समितीच्या म्हणण्यानुसार, मंदिर प्रशासनाचा दावा आहे की केवळ २००९ नंतरचे सोने वितळवण्यात येणार आहे. मात्र, २३ जानेवारी २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने २००९ नंतरचे सोने वितळवण्यासंदर्भातील प्रशासनाची याचिका फेटाळली होती, असा दावा समितीने केला आहे. त्यामुळे त्यानंतर नव्याने ठराव करून शासनाकडे मंजुरी मागणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
दागिने खोटे निघाल्याच्या मुद्द्यावरही समितीचा आक्षेप
सोने वितळवण्यास विरोध करताना समितीने मंदिरातील मौल्यवान वस्तूंच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ८ डिसेंबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने सोने वितळवण्यावर स्थगिती देताना एका भक्ताने अर्पण केलेला सोन्याचा मुकुट खोटा असल्याचे नमूद केले होते, असा दावा समितीने केला आहे.
मंदिरातील प्राचीन ७१ नाणी, सोन्याचा मुकुट आणि मंगळसूत्र गायब असल्याचा आरोपही समितीने केला आहे. अशा परिस्थितीत उर्वरित सोने वितळवल्यास दागिन्यांच्या अस्सलतेशी संबंधित पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे कथित गैरव्यवहाराची चौकशी प्रभावित होऊ शकते, असा दावा समितीने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीबाबतही समितीचा दावा
प्रशासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला स्थगिती दिल्याचा दावा केला जात असल्याचे समितीने म्हटले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती ८.५० कोटी रुपयांच्या कथित अपहार प्रकरणातील १६ दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यापुरती मर्यादित असल्याचा दावा नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. या स्थगितीचा सोने वितळवण्याच्या परवानगीशी संबंध नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
जिल्हा प्रशासनाने सोने वितळवण्याचा ठराव तातडीने मागे न घेतल्यास धाराशिवचे जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेत ‘फौजदारी अवमान याचिका’ दाखल केली जाईल, असा इशारा हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय संघटक तथा मंदिर महासंघाचे सुनील घनवट यांनी दिला आहे.
