धाराशिव – केंद्र शासनाने आचारसंहिता असताना 30 एप्रिल 2024 रोजी पिक विमा परिपत्रक काढले. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी पिक विमा मदतीपासून पासून वंचित राहणार आहे. हे परिपत्रक फक्त महाराष्ट्र राज्यासाठी काढल्यानं मोदी सरकारचा महाराष्ट्र बाबत किती द्वेष आहे हे दिसून आल्याचं खासदार ओमराजे निंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले. याच विषयावर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर व विमा तज्ञ अनिल जगताप उपस्थित होते.
शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे परिपत्रक तातडीने केंद्राने मागे घ्यावे अन्यथा याविरोधात रस्त्यावर उतरून व कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचा इशारा या सर्वांनी दिला. मोदी सरकारने फक्त महाराष्ट्रापुरतेच परिपत्रक का काढले ? केंद्राचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांबाबत एवढा द्वेष का असा सवाल यावेळी विचारण्यात आला.महसूल मंडळातील एकूण सोयाबीन क्षेत्रा पैकी 25 टक्के क्षेत्रापेक्षा जास्तीच्या पूर्वसूचना आल्या तर त्या मंडळाला मदत मिळणार नसल्याचे केंद्रीय परिपत्रकामध्ये म्हटले आहे. एका बाजूला शासन 50 टक्के हुन अधिक आणेवारी दाखवते व त्यानुसार तिथे दुष्काळ जाहीर केला जातो. दुसरीकडे शेतकऱ्यावर अविश्वास व शासन प्रणालीच्या कार्यपद्धतीवर केंद्र प्रश्नचिन्ह उभा करत असेल तर हे सरकार नेमक कोणाच्या फायद्यासाठी काम करत आहे असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
केंद्राच्या या परिपत्रकामूळे जिल्ह्यात साडेपाच लाख शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे.जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना किमान दीड हजार कोटी रक्कम नुकसानीपोटी मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र फक्त 294 कोटी रक्कम मिळणार आहे. यामुळे कंपनीला साधारण 306 कोटी इतका फायदा एकाच जिल्ह्यात होत आहे. शेतकरी उपाशी व सरकार मार्फत कपंन्या तुपाशी अशीच स्थिती दिसत आहे. अशाच कंपन्या कडून भाजप पक्ष निवडणूक रोखे स्वीकार केल्याचे या अगोदर उघड झाले आहे. त्यामुळे हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी जन आंदोलन उभा करू व न्यायालयात देखील दाद मागू असा विश्वास या सर्वांनी पत्रकार परिषद मध्ये केला.
