महाराष्ट्रातील विधानसभेची निवडणूक नोव्हेंबर महिन्यात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे आणि राज्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. सत्तेवर असलेल्या महायुतीतील भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी करत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या तीन दिवसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान यासंदर्भातील रणनीती निश्चित करण्यात आली.
महायुती सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांची महाविकास आघाडी जोरदारपणे काम करत आहे. या आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांपैकी शरद पवार, ज्यांचे वय ८५ आहे, त्यांच्या कार्यक्षमतेने सध्या राज्यात राजकीय चर्चा रंगत आहेत. पवार हे पायाला भिंगरी लावून राज्यभर दौरे करत असून त्यांच्या या सक्रियतेने विरोधी आघाडीला नवा आत्मविश्वास दिला आहे.
महायुती सरकारला आणखी आव्हान देत प्रहार संघटनेचे आ. बच्चू कडू यांनी महायुतीतून बाहेर पडून महाशक्ती आघाडीची स्थापना केली आहे. या आघाडीत शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी आणि कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी सहभाग नोंदवला आहे. या महाशक्ती आघाडीमध्ये मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील यांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो, ज्यामुळे या आघाडीचे वजन वाढण्याची शक्यता आहे.
तसेच, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर आणि मनसेचे राज ठाकरे यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे राज्यातील २८८ मतदारसंघांमध्ये चौरंगी आणि पंचरंगी लढती होतील. यात अपक्ष उमेदवारांची संख्याही वाढणार असल्याने प्रत्येकाला आमदारकीचे स्वप्न पडू लागले आहे, ज्यामुळे राजकीय गणित अधिक गुंतागुंतीचे होणार आहे.
मे २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीला मोठा धक्का बसला होता. ४८ पैकी केवळ १७ जागा मिळवता आल्या होत्या, तर महाविकास आघाडीने ३० जागा जिंकल्या होत्या. या निकालामुळे महाविकास आघाडीचा आत्मविश्वास वाढला आहे. मुस्लिम, दलित, आणि मराठा समाजाच्या मतांनी महाविकास आघाडीला मोठे बळ दिले होते, ज्यामुळे सत्ताधारी महायुतीला फटका बसला होता.
मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलनही महायुतीसाठी एक प्रमुख अडचण ठरले होते. त्यामुळे शिंदे सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आणली. या योजनेत दरमहा महिलांच्या खात्यात १,५०० रुपये जमा केले जात आहेत. तीन हप्त्यांचे ४,५०० रुपये जमा झाल्यामुळे महिला समाधानी आहेत, ज्यामुळे महायुती सरकारने आपले स्थान पुन्हा मजबूत केले आहे, आणि जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा परिणाम काहीसा कमी झाला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लोकसभा निवडणुकीपेक्षा वेगळी असते, आणि येथे कोणता घटक प्रभावी ठरेल, हे सांगणे अवघड आहे. कोणत्याही पक्षासाठी ही निवडणूक सोपी नसणार आहे. यामुळे कोणत्याही पक्षाने भ्रमात राहू नये. आगामी परिस्थितीत तीन नव्हे तर चार पक्षांचे सरकार स्थापन करण्याची गरज भासेल, अशी राजकीय स्थिती निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक चौरंगी आणि पंचरंगी सामना ठरणार आहे, जिथे प्रत्येक पक्षाला आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील. मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरेल, आणि कोणत्याही पक्षासाठी सत्ता मिळवणे सोपे असणार नाही.
– सुनील ढेपे , संपादक, धाराशिव लाइव्ह
