अखेर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा हट्ट गृहमंत्री अमित शहा यांनी पूर्ण केला आहे. सध्या अमित शहांचा लाडका कोण याची स्पर्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामध्ये सुरु आहे. अर्थात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पारडे अजित पवार यांच्या बाजूने झुकत असल्याने वेळोवेळी त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जात आहेत. आगामी निवडणुकांमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची उपयुक्तता एकनाथ शिंदे यांच्यापेक्षा जास्त असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पक्षश्रेष्ठीना पटवून दिले आहे. त्याचा प्रत्ययही भाजपतील केंद्रीय नेत्यांना आला आहे.
भाजप पक्षश्रेष्ठींनी मागवलेले विविध निवडणूक पूर्व अहवाल हे नकारात्मक येत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा अजिबात प्रभाव राज्यकारभारावर पडलेला नाही. शिवसेनेचा तळागाळातील शिवसैनिक आणि मतदार आपल्या सोबत येईल या अपेक्षेने भाजप पक्षश्रेष्ठींनी मोठा राजकीय निर्णय घेतला होता. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा हा राजकीय निर्णय भाजपच्या अंगाशी आला आहे. त्यामुळेच अजित पवार यांना सोबत घेण्यास भाजप पक्षश्रेष्ठींनी संमती दर्शवली. मुख्यमंत्री पद नाही परंतु पुणे ,कोल्हापूर,रायगड,नाशिक, बीड आदी जिल्ह्याची पालकमंत्री पदे मिळावी अशी अजित पवार यांची अपेक्षा होती. याबाबतचा निर्णय दिवसेंदिवस पुढे ढकलला जात होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मुळात अजित पवार यांना सुरुवातीपासूनच विरोध होता. परंतु अजित पवार हे एकनाथ शिंदेंपेक्षा जास्त प्रभावी नेते आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये अजित दादांचा मोठा उपयोग होऊ शकतो हे फडणवीस यांनी पटवून दिल्याने दादांचा भाजपसोबत येण्याचा मार्ग सोपा झाला.
अजित पवार जास्त वरचढ होऊ नये यासाठी त्यांच्या पसंतीची पालकमंत्री पदे देण्यास मुख्यमंत्र्यांचा विरोध होता. अखेर हा विषय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कोर्टात गेल्याने अजित पवार यांना पुण्याचे पालकमंत्री पद मिळाले. कोल्हापूरचे पालकमंत्री पद हसन मुश्रीफ आणि बीडचे पालकमंत्री पद धनंजय मुंडे यांना सहज मिळाले. मात्र नाशिक,रायगड आणि सातारा या तीन जिल्ह्यांचा पालकमंत्री पदाचा तिढा सुटलेला नाही. अजित पवार यांच्या पक्षाला ही तीन पालकमंत्री पदे हवी आहेत. नाशिकचे पालकमंत्री पद शिंदे गटाकडे असून दादा भुसे हे त्यांचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे सध्या तरी नाशिक जिल्ह्याचे पालक मंत्री पद अजित पवार यांच्या पक्षाला मिळणे अशक्य आहे.
नाशिकचे पालकमंत्री पद म्हणजे भुजबळ यांचा जीव की प्राण आहे . रायगडच्या पालकमंत्रीपदावर तटकरे कुटुंबीयांचा डोळा आहे. रायगडचे पालकमंत्री पद म्हणजे खासदार सुनील तटकरे यांचा ऑक्सिजन आहे. मात्र शिंदे सेनेचे आमदार भरत गोगावले हे आपण मंत्री होणार आणि रायगडचे पालकमंत्री पद आपल्यालाच मिळणार अशा वल्गना करत आहेत. साताऱ्याचे पालकमंत्री पद हे हे शिंदे सेनेकडे आहे. शंभूराज देसाई हे साताऱ्याचे पालकमंत्री आहेत.त्यामुळे हे पालकमंत्री पद सोडण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. मात्र कोल्हापूरचे पालकमंत्री पद शिंदे गटाचे मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे होते ते त्यांनी सोडले आता फक्त त्यांच्याकडे मुंबई शहराचे पालकमंत्री पद आहे. बीडचे पालकमंत्री पद अजित पवार गटाकडे देण्यास बीड जिल्ह्यातील भाजप नेत्यांचा विरोध होता परंतु त्यांचा विरोध डावलून हे पालकमंत्री पद धनंजय मुंडे यांना देण्यात आले आहे.नंदुरबार चे पालकमंत्रीपद डॉ.विजयकुमार गावित यांच्याकडे होते पण अनिल भाईदास पाटील या अजितदादा गटाच्या मंत्री महोदयांना मिळाले आहे.त्यांचे भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद कायम ठेवण्यात आले आहे.
महाविकास आघाडीची समितीआगामी लोकसभा निवडणुकीतील जागा वाटपासाठी महाविकास आघाडीने समिती स्थापन केली आहे. काँग्रेसच्या वतीने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मंत्री आणि मराठवाड्यातील लिंगायत समाजावर प्रभाव असणारे बसवराज पाटील त्याचबरोबर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष नसीम खान यांना संधी देण्यात आली आहे. अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रतिनिधी म्हणून नसीम खान यांना संधी मिळाली आहे. काँग्रेसने मराठा, लिंगायत आणि अल्पसंख्यांक असे जातीचे गणित या समितीत ठेवले आहे. मात्र प्रादेशिक समतोल साधलेला नाही. ज्या विदर्भाने काँग्रेसला कठीण परिस्थितीत हात दिला त्या विदर्भाचा एकही प्रतिनिधी या समितीमध्ये नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील,विदर्भाचे नेते अनिल देशमुख आणि जितेंद्र आव्हाड यांना संधी दिली आहे.प्रमुख नेते अजित पवार सोबत गेल्याने या तिघांना संधी मिळाली आहे. जयंत पाटील प्रदेशाध्यक्ष असल्याने त्यांना संधी मिळाली आहे. ओबीसींचे प्रतिनिधी म्हणून जितेंद्र आव्हाड हे समितीवर आले आहेत. त्याचबरोबर त्याचबरोबर विदर्भातून सतत निवडून येणारे निवडून येणारे अनिल देशमुख यांनाही यांनाही समितीवर घेतले आहे.
शिवसेनेने तिन्ही नेते हे मुबई चे घेतले आहेत.संजय राऊत हे राष्ट्रीय नेते आहेत मात्र मातोश्री वर सतत वावर असलेले खासदार विनायक राऊत आणि राज्यसभेचे खासदार अनिल देसाई यांना या समितीवर घेतले आहे.उद्धव ठाकरे हे काही मुंबईच्या कोषातून बाहेर पडण्यास तयार नाहीत.एकनाथ शिंदे यांच्या फुटीनंतर मराठवाडा हा एकसंघपणे शिवसेनेच्या पाठीशी उभा राहिला.विदर्भात शिवसेनेचा चांगला प्रभाव असताना या दोन्ही भागातून एकही प्रतिनिधी घेतलेला नाही.अजूनही विनायक राऊत आणि अनिल देसाई यांच्यावर ठाकरे कुटुंबीय अवलंबून असतील तर शिवसेनेला ‘ उज्वल ‘ भवितव्य आहे.
– नितीन सावंत,मुंबई
9892514124
