धाराशिव हे जिल्ह्याचे ठिकाण असले तरी, त्याच्या नागरी सुविधांकडे पाहता ते आजही एक सुधारित खेडेगाव वाटते. भुयारी गटारी योजनेपासून शहरातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय बनली आहे. राजकीय नेत्यांच्या मतभेदांमुळे शहरातील रस्त्याची कामे रखडत असून, त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो. त्यातच अतिक्रमणाने शहराची अवस्था अधिक बिकट केली आहे.
अतिक्रमण हटवण्याचा अर्धवट प्रयत्न
गेल्या अनेक वर्षांपासून धाराशिवमध्ये अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाखाली नाट्यमय मोहिमा राबवल्या जातात. दोन-तीन वर्षांतून एकदा प्रशासन जणू जागे होते आणि बुलडोझर फिरवला जातो. मात्र, काही दिवसांतच पुन्हा जैसे थे स्थिती निर्माण होते. गुरुवारपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासकीय आर्यवैदिक कॉलेज ते तेरणा कॉलेजपर्यंत अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. हा शहरातील मुख्य रस्ता असून, दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे.
या मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी २०० जणांचे अतिक्रमण हटवले गेले. परंतु, हटवताना तोंड पाहून कारवाई करण्यात आली, असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. काही बड्या व्यापाऱ्यांच्या अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष करून लहान दुकानदारांवर कारवाई झाली, असे चित्र दिसत आहे.
वाहतुकीचा बोजवारा आणि निष्क्रिय प्रशासन
धाराशिवमध्ये वाहतुकीचे नियमनच नाही. कुठेही सिग्नल नाहीत, आणि जे आहेत ते बंद अवस्थेत आहेत. वाहतूक पोलीस कुठे असतात, याचा थांगपत्ता नागरिकांना लागत नाही. त्यामुळे शहरात वाहतुकीची कोंडी हा नेहमीचाच विषय बनला आहे. अतिक्रमणामुळे मुख्य रस्ते अरुंद झाले आहेत, परिणामी वाहतूक कोंडीला अधिक चालना मिळते.
तात्पुरता उपाय नव्हे, कायमस्वरूपी तोडगा हवा
प्रशासनाने अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, केवळ तोंडदेखली कारवाई करून जबाबदारी झटकण्याची ही जुनी सवय सोडायला हवी. जिथे गरज असेल, तिथे कठोर कारवाई करावी आणि कायमस्वरूपी उपाय शोधला पाहिजे.
- अतिक्रमण रोखण्यासाठी कठोर धोरण: प्रत्येक मोहिमेनंतर पुन्हा जैसे थे परिस्थिती होणार असेल, तर ती मोहीम करणे व्यर्थ आहे. शहरासाठी एक ठोस धोरण आखून त्याची कठोर अंमलबजावणी केली पाहिजे.
- सर्वांना समान न्याय: अतिक्रमण मोहीम ही तोंड पाहून नव्हे, तर न्याय्य आणि कठोर असली पाहिजे. लहान दुकानदारांवर कारवाई करून मोठ्या व्यापाऱ्यांना सोडले जात असेल, तर प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.
- वाहतूक व्यवस्थापन सुधारावे: शहरात वाहतुकीसाठी सिग्नल कार्यरत करावेत, वाहतूक पोलिसांना अधिक सक्रिय करावे आणि नो-पार्किंग झोनमध्ये कठोर कारवाई करावी.
- स्वच्छ आणि नियोजित शहर: शहरातील रस्ते मोकळे ठेवण्यासाठी अतिक्रमण झालेल्या जागांवर कायमस्वरूपी बांधकाम होऊ नये, यासाठी ठोस उपाययोजना आखाव्यात.
प्रशासनाची खरी परीक्षा सुरू झाली आहे!
अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम आणखी किती दिवस चालेल, आणि ती खरोखर परिणामकारक ठरेल का, हे येणारा काळ ठरवेल. पण गेल्या अनुभवांवरून हेच म्हणावे लागते की, काही दिवसांनी हे अतिक्रमण पुन्हा उभे राहील. त्यामुळे या वेळी प्रशासन खरोखरच गंभीर आहे का, की नेहमीप्रमाणे केवळ दिखावा आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
धाराशिवच्या नागरिकांनीही यात जागरूक राहून प्रशासनावर दबाव आणला पाहिजे. अन्यथा, हा शहराचा विकास नाही, तर एक न संपणारा विनोद ठरेल!
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
( आपली प्रतिक्रिया 7387994411 या व्हाट्स अँप नंबरवर कळवा )
