धाराशिव – भोगवाटादार वर्ग-दोन जमिनींचे वर्ग-एक मध्ये रुपांतर करताना शर्तभंगाचा नजराणा फक्त एकदाच भरावा या आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला अखेर यश आले आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आश्वासन दिल्यानंतर शासनाने सोमवारी अधिकृत निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाचे आमदार पाटील यांनी स्वागत केले आहे.
विधानसभेत मांडलेल्या मागणीची दखल
17 डिसेंबर 2024 रोजी विधानसभेत इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणासंबंधी विधेयक सादर करण्यात आले होते. या विधेयकावर चर्चा करताना आ. कैलास पाटील यांनी शर्तभंगाच्या नजराण्यासंदर्भात सुधारणा सुचवली. त्यांच्या मते, एका जमिनीचे हस्तांतर अनेक वेळा झाले असेल तरी नजराणा फक्त एकदाच आकारला जावा, अन्यथा अधिकाऱ्यांकडून वारंवार नजराणा आकारण्याची शक्यता निर्माण होते.
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन आणि शासन निर्णय
विधानसभेत चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आश्वासन दिले होते की, कितीही वेळा शर्तभंग झाला असला तरी फक्त एकदाच पाच टक्के नजराणा भरावा लागेल. मात्र, हा आदेश प्रत्यक्षात लागू करण्यास विलंब झाला. अखेर, आमदार पाटील यांनी 11 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आदेश त्वरित काढण्याची मागणी केली. त्यानंतर महसूल विभागाने संबंधित शासन निर्णय निर्गमित केला.
आमदार कैलास पाटील यांचे समाधान
हा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर आ. कैलास पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला असून, हा निर्णय हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ठरेल, असे सांगितले. आता वर्ग-दोनच्या जमिनींचे वर्ग-एक मध्ये रूपांतर करताना भोगवाटादारांना फक्त एकदाच शर्तभंगाचा नजराणा भरावा लागणार आहे, असे स्पष्ट झाले आहे.
