मुंबई | विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धाराशिव तहसिलदारांनी केलेल्या अनियमिततेचा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यावर उत्तर दिले.
दानवे यांनी धाराशिव तहसिलदारांनी अधिकार क्षेत्राबाहेर रहिवासी भूखंड मंजूर करणे, हरित क्षेत्रातील बदल करून जागा विकासकांना देणे आणि शासकीय भूखंडांची विक्री करणे यासारख्या अनियमिततेचा उल्लेख केला. यावर उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी या आरोपांपैकी काही अंशतः खरे असल्याचे मान्य केले.
तपासणीदरम्यान, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तहसिलदार कार्यालयात काही गंभीर अनियमितता आढळल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. यात विद्युत मंडळाकडून ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र न घेता उच्चदाब वाहिनीखाली रहिवासी भूखंडांना मंजुरी देणे, कॅशबुकवर सहा महिन्यांपासून तहसिलदारांची स्वाक्षरी नसणे आणि वर्ग-२ च्या सातबाऱ्याची दुरुस्ती करून वर्ग-१ भोगवटादार मंजूर करणे यांचा समावेश आहे.
यावर कारवाईच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या स्तरावर एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शासनास अहवाल सादर करणार आहे. महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या चौकशी अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल.
विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या प्रकरणात तहसिलदारांच्या निलंबनाचा आणि त्वरित कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, महसूलमंत्र्यांनी चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील निर्णय होईल, असे स्पष्ट केले.
या चर्चेमुळे धाराशिव तहसिलदारांवरील कारवाईच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
