धाराशिव : महावितरणच्या आऊटसोर्सिंग एजन्सीच्या मनमानी कारभारावर आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत आवाज उठवला. या एजन्सी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करत असून, नियुक्त्यांचे अधिकारही स्वतःकडे ठेवून चुकीच्या पद्धतीने काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर ऊर्जामंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सरकार याबाबत विचार करेल असे आश्वासन दिले.
महावितरणच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी दरवर्षी नवीन एजन्सी नेमली जाते. मात्र, प्रत्येक वेळी नवीन एजन्सीकडून कर्मचाऱ्यांकडून पैसे उकळले जात असल्याची तक्रार आहे. एवढेच नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांना कुठे नियुक्त करायचे याचाही संपूर्ण निर्णय एजन्सीकडेच असतो. हा अधिकार महावितरणकडे असायला हवा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी सरकारकडे केली.
यासंदर्भात बोलताना मंत्री बोर्डीकर यांनी, “जर कर्मचाऱ्यांना त्रास दिला जात असेल, तर त्यांनी तक्रार करावी. त्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल,” असे आश्वासन दिले. मात्र, आमदार पाटील यांनी धाराशिवमध्ये कर्मचाऱ्यांनी या अन्यायाविरोधात आंदोलन केल्याचे सभागृहात निदर्शनास आणून दिले. “सरकार महावितरणकडे नियुक्तीचा अधिकार देणार का?” असा थेट सवाल त्यांनी केला. यावर मंत्री बोर्डीकर यांनी सरकार यावर लवकरच विचार करेल, असे उत्तर दिले.
महावितरणच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शोषण थांबवण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
