राजकारण म्हणजे अनिश्चिततेचा खेळ. ज्या मंत्रिपदाचे स्वप्न बघून नेते पहाटे उठून तयारी करतात, ते मिळेलच याची खात्री नाही. काहींना पद मिळतं, तर काहींना त्याऐवजी ‘पदवी’ दिली जाते. तुळजापूरचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांचं नेमकं तसंच झालं. त्यांना मंत्रीपदाचं गाजर दाखवून अखेर ‘मित्र’ संस्थेचा उपाध्यक्ष बनवण्यात आलं. आता हा सन्मान म्हणायचा की बोळवण, हे मात्र काळच ठरवेल!
मंत्रिपदाचं स्वप्न आणि ‘मित्र’ची भेट
राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या राजकीय कारकीर्दीकडे पाहिलं, तर त्यांचा प्रवास हा मंत्रीपदाच्या ‘बसस्टॉप’ वर जाऊन थांबणारा वाटतो. २०१४ पासून त्यांना नेहमी मंत्रीपद मिळणार असं वाटत राहिलं, पण दरवेळी गाडी निघून गेली. २०१९ मध्ये पक्ष बदलला, सत्ता आली, तरीही मंत्रीपद नाही. २०२४ मध्ये महायुतीला दमदार यश मिळालं, तरीही मंत्रिपद नाही. मंत्रीपदाच्या दारात उभं राहून, पायऱ्या चढण्याआधीच आदेश येतो – “तुम्ही मित्र आहात, मंत्री नाही!”
‘मित्र’ म्हणजे काय?
नीती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात एक संस्था स्थापन झालीय – ‘मित्र’ (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन). हे नाव एकदम लोभस वाटतं. आता याचा उपयोग राज्याचा विकास करण्यासाठी होईल की काही जणांना धीर देण्यासाठी, हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार सह-अध्यक्ष. म्हणजे या मित्रांच्या ‘कट्ट्यावर’ राज्याच्या विकासाच्या चर्चा होतील. पण खरा प्रश्न हा आहे की यामध्ये उपाध्यक्षांना किती सिरीयसली घेतलं जाईल?
“मित्र” नव्हे, मंत्री पाहिजे!
राणाजगजितसिंह पाटील यांचा राजकीय प्रवास पाहिला, तर ते नेहमी सत्तेच्या जवळ राहिले, पण सत्ता हातात येताच निसटली! २००४ मध्ये विधान सभा किंवा विधान परिषद सदस्य नसताना थेट राज्यमंत्री झाले.नंतर त्यांच्या वडिलांवर पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाचं सावट होतं. म्हणून पक्षाने शरद पवार यांनी राज्यमंत्री पदाची त्यांना संधी दिली, पण पुढे त्यांना मोठी झेप घेता आली नाही.
२००४ – राज्यमंत्री (सदस्य नसतानाही)
२००५ ते २००८ : सदस्य महाराष्ट्र विधानपरिषद.
२०१४ – विधानसभेवर निवड, पण मंत्री नाही
२०१९ –विधानसभेवर पुन्हा निवड, पण मंत्री नाही
२०२४ – विधानसभेवर पुन्हा निवड, आणि तरीही… मंत्री नाही!
याला ‘कमीटी मेंबरशिप सिंड्रोम’ म्हणतात. मंत्रीपद न मिळालेल्या काही लोकांना, “तुम्ही फार महत्वाचे आहात, म्हणून आम्ही तुम्हाला एका नव्या संस्थेचा प्रमुख करतो,” असं सांगून शांत केलं जातं.
‘मित्र’ हा राजकीय ‘कंफर्ट जोन’ की ‘वेटिंग रूम’?
‘मित्र’ ही संस्था राज्यातील धोरणात्मक निर्णय घेईल असं सांगितलं जातं. पण अशा संस्थांचं भवितव्य काय, हे आपण अनेकदा पाहिलंय. एखादी समिती स्थापन करायची, तिची काही बैठकं घ्यायच्या, अहवाल तयार करायचा, तो अभ्यासासाठी टेबलावर ठेवायचा आणि शेवटी त्याच्यावर धूळ साचू द्यायची! त्यामुळे ‘मित्र’ची भूमिका किती प्रभावी ठरेल, हे पाहणं महत्वाचं आहे.
‘मित्र’ म्हणावं की ‘मिठाचा खडा’?
राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या समर्थकांना मंत्रीपदाची अपेक्षा होती, पण त्याऐवजी त्यांना ‘मित्र’ देण्यात आलं. हा सन्मान की बोळवण? समर्थकांमध्ये नाराजी आहे, पण पक्षाने सांगितलंय – “हे मोठं पद आहे!” म्हणजे साखरफुटाणे वाटून ‘मिठाचा खडा’ दिल्यासारखं झालंय.
आता पुढे काय?
राजकारणात “आज उपाध्यक्ष, उद्या मंत्री” असं काहीच ठाम नसतं. पण इतिहास सांगतो की एकदा ‘समिती वेटिंग रूम’ मध्ये गेलं की, मंत्रिपदाचं तिकीट लांबच जातं. आता राणाजगजितसिंह पाटील ‘मित्र’च्या माध्यमातून काही ठोस निर्णय घेतात का, की हा फक्त “मनाची समजूत घालण्यासाठीचा सन्मान” आहे, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
म्हणजेच, “सत्ता जवळ आहे, पण हातात नाही. मंत्री नाही, पण मित्र नक्कीच!”
- बोरूबहाद्दर
