धाराशिव – शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीला १४० कोटींचा निधी मंजूर होऊनही कामांना मुहूर्त मिळत नाही. रस्त्यांच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया ‘टक्केवारीत’ अडकली असून, पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या बेजबाबदारपणामुळे नागरिक संतप्त झाले आहेत. आंदोलनानंतर दिलेली २८ फेब्रुवारीची डेडलाइनही फसवी ठरली आहे.
शहरातील सिमेंट रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे टेंडर एका कंत्राटदाराला देण्यात आले असले तरी, प्रत्यक्ष कामाला मुहूर्त मिळालेला नाही. टक्केवारीच्या कचाट्यात अडकलेल्या या कामांमुळे शहरातील रस्त्यांची अवस्था जैसे थेच आहे. निधी मंजूर असूनही कामाच्या ठिकाणी कंत्राटदाराची हालचाल नाही, आणि पालिका प्रशासन फक्त आश्वासन देण्यात गुंतले आहे.
धाराशिवकरांचा संताप आता उफाळून आला आहे. शहरातील नागरिकांनी ठामपणे मागणी केली आहे की, कंत्राटदार जर कामाला लागणार नसेल तर त्या टेंडरला रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करावी. निधी तर मंजूर आहेच, मग कामाला विलंब का? पालिकेच्या या ढिसाळ कारभारामुळे शहराच्या विकासाला खीळ बसली आहे.
कामाला सुरूवात न झाल्यास मोठे आंदोलन
पालिकेकडून नागरिकांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले जात नाही. निविदा प्रक्रियेत टक्केवारीचे राजकारण सुरूच आहे. कंत्राटदाराला संरक्षण देऊन कामे रखडवण्याची पद्धत थांबली पाहिजे. धाराशिवकरांनी इशारा दिला आहे की, जर कामांना त्वरित सुरूवात झाली नाही, तर मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू केली जाईल.
पालिका आणि कंत्राटदारांचा सावळा गोंधळ
पालिकेचे अधिकारी आणि कंत्राटदार एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. अधिकारी फक्त “माहिती घेतो” असे सांगत आहेत, तर कंत्राटदाराच्या कामाबाबत स्पष्ट उत्तर नाही. या उदासीनतेमुळे शहरातील रस्ते अजूनही खडखडीत अवस्थेत आहेत.
धाराशिवकरांनी आता प्रशासनाला प्रश्न विचारावा लागेल – निधी असूनही कामे का होत नाहीत? कंत्राटदाराला संरक्षण देणारे कोण? टक्केवारीच्या जंजाळातून शहराला बाहेर कधी काढणार? या प्रश्नांची उत्तरं आता प्रशासनाने दिलीच पाहिजेत.
