धाराशिव : सिंदफळ (ता. तुळजापूर) येथील गट क्रमांक १७६ च्या जमिनीवरून सुरू असलेल्या “बोगस बिगरशेती आदेश” प्रकरणाने तहसील कार्यालयाचा शिक्का आणि सही यांच्यातील गोंधळ बाहेर काढला आहे. यातील खास वैशिष्ट्य म्हणजे या बिनशेती आदेशाच्या कागदपत्रांवर सही करणारे तहसीलदारच त्या काळात “पदावर” नव्हते. थोडक्यात, तहसीलदार पदावरील खुर्चीवर भूतकाळातील अदृश्य शक्तींचे राज्य होते, असे म्हणता येईल.
बोगस आदेशाचा झोल:
तहसीलदार अरविंद बोळंगे यांनी केलेल्या तपासणीत उघड झाले की, डिसेंबर २०२२ मध्ये दोन बिनशेती आदेश पारित करण्यात आले, एक अविनाश कारंडे यांच्या नावाने आणि दुसरा योगिता कोल्हे यांच्या नावाने. पण गंमत अशी की, हे दोन्ही तहसीलदार त्या काळात पदावर नव्हतेच. म्हणजे, या आदेशांवर सही कोणाची? तहसीलदार कार्यालयात “आदित्य-तारीख-सही” याचा “शिक्का” जरा जास्तच सक्रिय होता.
क्लार्कचा क्लासिक कारनामा:
कार्यालयीन लिपिक शुभम काळे यांनी या संचिका थेट तहसीलदारांपर्यंत पोचवल्या, पण सही घेतल्याचा फॉर्मॅलिटीचा भान हरवले. त्याहीपेक्षा विशेष म्हणजे, काळे तुळजापूर तहसील कार्यालयात नियुक्त असताना धाराशिवमध्ये काम कसे करत होते, हा “ट्रान्सफर मॅजिक” सुद्धा तपासाआधीच चर्चेचा विषय ठरला आहे.
बिनशेतीचा “सिंहासन” आणि विक्रीचा “शिवलिंग”:
जमीन विक्री करणाऱ्या पवनजित कौर आणि खरेदी करणारे सतिश पैरणाळे यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे “खत” पक्के केले. आता तहसीलदार बोळंगे यांनी पोलिसांना “गुन्हा दाखल” करण्याचे आदेश दिले आहेत, पण पोलिसांचा वेग मात्र सापाच्या गतीने आहे.
बोगस आदेश निघालाच कसा?
हे आदेश एका तहसीलदाराच्या “गुप्त ज्ञानतून बाहेर आले की दुसऱ्या तहसीलदाराच्या “अदृश्य शिक्क्याने” जन्माला आले, हे अद्याप कोडे आहे. तहसील कार्यालयाचा हा “अलौकिक अनुभव” पोलिस तपासाच्या “गूढ” योजनेतूनच उलगडेल.
या प्रकरणावरून “तहसील कार्यालयातील शिक्का आणि सही यांचा सतत संपर्क राहायला हवा” असा गंभीर सल्ला दिला जात आहे. शेवटी, “खऱ्या सहीचा साक्षीदार कोण?” हा प्रश्न अधांतरीच आहे!
