धाराशिव जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती सध्या वेगळ्याच चर्चेच्या वर्तुळात आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे धाराशिव दौऱ्यावर येत आहेत, आणि या दौऱ्याचा उद्देश जितका राजकीय आहे, तितकाच प्रश्न निर्माण करणारा देखील आहे. परंड्याचा ‘माझी लाडकी बहीण’ या कार्यक्रमानंतर धाराशिवमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) मेळाव्यासाठी त्यांनी हजेरी लावण्याचे ठरवले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका नोव्हेंबरमध्ये होणार असल्याने या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. परंतु, या दौऱ्यामागील काही गोष्टी आहेत, ज्या मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या गटाच्या नैतिकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात.
मेळावा अनधिकृत ठिकाणी का ?
सुधीर पाटील, हे त्या व्यक्ती आहेत, ज्यांनी भाजपला सोडून शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये प्रवेश केला आहे, आणि ज्यांनी या मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. त्यांच्या राजकीय इच्छांचे वारे काही काळापासून वाहत आहेत, आणि त्यांच्या या बदलामागील उद्देश स्पष्ट आहे, आगामी विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी मिळवणे. परंतु त्यांची कार्यपद्धती, पार्श्वभूमी आणि वादग्रस्त निर्णय हे त्यांना अशा पदासाठी योग्य उमेदवार ठरवू शकत नाहीत, हे लोकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.
या मेळाव्याचे ठिकाण, ‘हातलाई मंगल कार्यालय,’ हे अनधिकृत आहे. ही जागा हातलाई देवीच्या डोंगराच्या परिसरात येते, आणि ती अनधिकृतरीत्या उभारण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी 2012 मध्ये या जागेचा फेरफार रद्द केला होता. त्यानंतरही सुधीर पाटील यांनी न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, आणि त्यात अयशस्वी झाल्यानंतरही त्यांनी परस्पर हे मंगल कार्यालय उभारले. त्याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, या मंगल कार्यालयाचे फायर ऑडिट देखील झालेले नाही. अशा ठिकाणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मेळावा घेत आहेत, हे त्यांच्या प्रशासनाच्या गांभीर्यावर आणि कायद्याचे पालन करण्याच्या वचनबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
प्रशासनाची भूमिका
धाराशिवचे जिल्हाधिकारी यांच्यावर या प्रकरणात मोठी जबाबदारी येते. ज्या ठिकाणी मेळावा आयोजित केला जात आहे, ती जागा योग्य आहे का, हे तपासण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आहे. परंतु असे दिसते की, त्यांनी या प्रकरणात काहीही पाऊल उचललेले नाही. हा प्रकार केवळ जिल्ह्याच्या प्रशासनाच्या सुस्त आणि निष्क्रिय वागण्याचे द्योतक नाही, तर ते एका भ्रष्ट आणि अनधिकृत व्यवस्थेला अप्रत्यक्षपणे मान्यता देत असल्याचे दर्शवते. जिल्हाधिकारी झोपले आहेत का, हा सवाल स्थानिक पातळीवर उपस्थित होत आहे.
सुधीर पाटील: भ्रष्टाचाराचे प्रतिक?
सुधीर पाटील यांची एक ‘शिक्षण सम्राट’ म्हणून ओळख आहे. धाराशिवमध्ये त्यांनी अनेक शिक्षण संस्था उभ्या केल्या आहेत, परंतु त्यातले अनेक प्रकल्प आणि संस्था हे बळकावून घेतलेले आहेत. शासनाचे नियम पायदळी तुडवून, शिक्षण संस्थांच्या नावाखाली त्यांनी स्वतःचा आणि आपल्या कुटुंबाचा फायदा कसा करून घेतला, हे अनेक उदाहरणांतून समोर आले आहे. भोसले हायस्कूलसाठी क्रीडांगण म्हणून दिलेली शासकीय जमीन त्यांनी अनधिकृत इमारत उभी करून हडपली. इतकेच नव्हे, तर या ठिकाणी आपल्या वडिलांचा अनधिकृत पुतळा उभारून त्यांनी कायदा पायदळी तुडवला . जिल्हाधिकारी यांनी हा पुतळा अनधिकृत ठरवून नगर पालिकेला निष्कासित करण्याचे आदेश दिले होते.मात्र पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून या निर्णयाला स्थगिती मिळवली.
या सर्व घडामोडींमध्ये एक गोष्ट लक्षात येते, ती म्हणजे सुधीर पाटील यांनी राजकीय बळावर शासकीय जमिनी बळकावून, कायद्याचे उल्लंघन करून, आणि प्रशासनावर दबाव टाकून त्यांनी धाराशिवमध्ये आपले साम्राज्य उभे केले आहे. आता प्रश्न असा आहे की, मुख्यमंत्री शिंदे हे सुधीर पाटील यांच्यावर त्यांच्या या भ्रष्ट आणि गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करून आशीर्वाद देणार का? अनधिकृत मंगल कार्यालयाचे उदाहरण हे दाखवते की, सत्ता आणि राजकीय प्रभाव कसा कायद्याच्या अडथळ्यांना सहज पार करून जातो.
मुख्यमंत्र्यांचे नैतिकतेवर प्रश्न
मुख्यमंत्री शिंदे यांचा या दौऱ्यातील सहभाग केवळ राजकीय नव्हे, तर नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून देखील तपासला पाहिजे. अशा व्यक्तींना त्यांनी आपल्या पक्षात स्थान दिले आहे, ज्यांच्यावर अनेक अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. सुधीर पाटील यांच्यावर राजकीय आशीर्वाद देणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणेच ठरेल. शिक्षणाच्या क्षेत्रात असलेल्या सुधीर पाटील यांचे वादग्रस्त कार्य, शासकीय नियमांची पायमल्ली, आणि अनधिकृत बांधकामे यामुळे समाजातील नैतिक मूल्यांचा अपमान होत आहे.
धाराशिव दौऱ्याने उघड केलेली वास्तविकता ही आहे की, आपल्या देशातील राजकीय व्यवस्थेत अजूनही भ्रष्टाचाराला आणि अनियमिततेला स्थान आहे. सुधीर पाटील यांच्यासारख्या व्यक्तींना राजकीय पाठिंबा देणे म्हणजे, सामान्य जनतेने कायद्याला दिलेली मान्यता आणि न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास नष्ट होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या भूमिकेमुळे जनतेला असं वाटतं की, सत्ताधारी लोक भ्रष्टाचाराचे समर्थन करीत आहेत.
हा दौरा केवळ राजकीय प्रचाराचा भाग नाही, तर तो राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांची एक कळीची घटना आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणातील योग्य निर्णय घ्यावा आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. आता हे पाहणे महत्त्वाचे आहे की, मुख्यमंत्र्यांचा हा दौरा धाराशिवच्या राजकीय परिदृश्याला कोणती दिशा देतो, आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई किती निर्णायक ठरते.
- सुनील ढेपे,संपादक, धाराशिव लाइव्ह
