विधानसभा निवडणुकांचा हंगाम आला की, राजकीय नेत्यांची वक्तव्ये व पातळी वारंवार चर्चेत येते. साधारणतः निवडणुका लोकशाहीचा उत्सव मानला जातो, जिथे राजकीय विचारांची देवाणघेवाण, मुद्देसूद चर्चा, समस्या सोडवण्याचे योजनेचे आश्वासन असे सकारात्मक वातावरण अपेक्षित असते. मात्र, वास्तविकता काहीशी वेगळी दिसून येते. नगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथे काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या कन्या जयश्री थोरात यांच्या विरोधात भाजप कार्यकर्ते वसंतराव देशमुख यांनी केलेली टीका हे याचे ताजे उदाहरण आहे.
विखे-थोरात वाद हा नगर जिल्ह्यातील ४० वर्षांचा वाद आहे, ज्यामुळे राजकीय तापमान सातत्याने वाढत असते. मात्र, यंदा वसंतराव देशमुख यांनी सुजय विखे यांच्या उपस्थितीत थोरात कुटुंबाच्या सदस्यांवर केलेली वक्तव्ये निवडणूक पातळीला न पटणारी आहेत. सुजय विखे यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून देशमुखांना अशी भाषा टाळण्याची विनंती केली, परंतु काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता हिंसक प्रतिक्रिया घडवून आणू शकली. या संतापाच्या भरात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काही वाहने जाळली, यामुळे पोलिसांनाही लक्ष द्यावे लागले.
राजकारणात सर्वांना भाषण करण्याचा आणि मत मांडण्याचा हक्क आहे; हा हक्क लोकशाहीच्या तत्त्वांपैकी एक आहे. परंतु, मागील काही वर्षांत राजकीय संवादाची पातळी फारच घसरली आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या नावाखाली राजकारणी एकमेकांवर वैयक्तिक आणि अपमानास्पद टीका करत आहेत. एकीकडे जनता मोठ्या अपेक्षेने निवडणुकीत सहभाग घेत असते, त्यांना भविष्यातील विकासाच्या योजना ऐकायच्या असतात. मात्र, नेत्यांची अशी भाषा समाजातील कटुता वाढवते, द्वेष पसरवते, आणि राजकीय वातावरण दूषित करते.
संगमनेर येथील प्रकाराने राजकारण्यांनी स्वतःच्या कर्तव्याच्या मर्यादा ओलांडल्या की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. लोकशाही व्यवस्था टिकवण्यासाठी, मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य जपण्याची गरज आहे, परंतु त्याचसोबत सभ्यतेची एक मर्यादा राखणेही तितकेच आवश्यक आहे. जर राजकीय नेत्यांनी सभ्य संवादाची मर्यादा सोडून व्यक्तिगत टीकेकडे वळले तर समाजातील कटुता वाढेल आणि राजकीय नेत्यांप्रति लोकांचा विश्वास घटेल.
बाळासाहेब थोरात यांच्या विधानाने एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. पूर्वी राजकारण्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी एकमेकांविषयी बोलताना सभ्यता आणि शिष्टाचार राखला जात होता. नेत्यांचे शब्द हे त्यांच्या अनुयायांच्या वागण्यातही प्रतिबिंबित होतात, त्यामुळे या प्रकरणाने त्या पातळीच्या अध:पतनाचे निदर्शन घडवून आणले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत राजकारण्यांनी निवडणुकीत वैयक्तिक टीका, अपमानास्पद भाषा सोडून, विकासाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे.
अशा प्रसंगांमुळे निवडणुकीतील पातळी घसरते आणि लोकांचा निवडणुकीतील सहभाग कमी होऊ शकतो. जर जनतेला राजकारणात केवळ द्वेषपूर्ण भाषण, कटुता, आणि हिंसक प्रतिक्रिया दिसतील, तर लोकशाहीवरचा विश्वास कमजोर होईल. हा भारतातील राजकीय व्यवस्थेसाठी धोक्याचा इशारा आहे. नेत्यांनी स्वच्छ प्रतिमा, वाक्संयम आणि लोकांसमोर आदर्श उदाहरण ठेवून समाजातील तणाव कमी करण्यास मदत केली पाहिजे.
निवडणूक आयोगाने अशा प्रकारांच्या भाषणावर बंदी आणून, राजकीय नेत्यांच्या प्रचार सभांवर लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे. जर एखादा नेता मर्यादा ओलांडतो आणि राजकीय पातळी घसरवतो, तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे. निवडणूक आयोगाने सध्या असलेल्या नियमांचे पालन कठोरतेने करून, राजकीय वर्तुळातील शिष्टाचार टिकवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीतील संवादात एक पातळी राखणे गरजेचे आहे. मुद्देसूद चर्चा, भविष्याची दिशा, आणि प्रगतीच्या योजनांवर लक्ष केंद्रित करून, नेत्यांनी त्यांच्या अनुयायांना सभ्य संवादाचे मार्गदर्शन दिले पाहिजे. लोकांना राजकीय वर्तुळात असलेली सकारात्मकता, विकासाची दृष्टि, आणि देशासाठी काहीतरी चांगले करण्याचा दृष्टिकोन पाहिजे असतो. राजकीय नेत्यांनी आपल्या मतदारांना प्रेरणा दिली पाहिजे, द्वेष किंवा कटुता नव्हे.
या प्रकरणाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, राजकारणात भाषा आणि शिष्टाचाराची एक निश्चित पातळी राखली पाहिजे. जर राजकारण फक्त द्वेषपूर्ण भाषण, टीका आणि व्यक्तिगत आक्षेपांवर आधारित असेल, तर लोकांचा राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास उडेल आणि लोकशाहीची मुळं कमकुवत होतील. प्रत्येक राजकीय नेत्याने स्वतःसाठी ही पातळी ओलांडण्याची आणि जनतेसमोर सकारात्मक उदाहरण ठेवण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून निवडणुका केवळ मतांचे युद्ध न राहता, विकास आणि समस्यांवर मार्गदर्शन करणाऱ्या चर्चांचे स्थान होतील.
– सुनील ढेपे , धाराशिव
