धाराशिव – येथील श्री. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था संचलित अध्यापक विद्यालयात (डी.एड. कॉलेज) मागील ८ वर्षांपासून विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीरपणे जादा फी वसूल करून तब्बल २५ लाख ६० हजार रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी प्रभारी प्राचार्य दत्तात्रय हरीभाऊ पवार यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांनी थेट शिक्षण विभाग, आयकर विभाग आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) सामूहिक तक्रार दाखल केली आहे.
शासकीय नियमांचे उल्लंघन आणि जादा फीची सक्ती
-
शासनाच्या १२ मे २००९ च्या निर्णयानुसार अनुदानित डी.एड. कॉलेजची वार्षिक ट्युशन फी केवळ ३३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
-
मात्र, विद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य दत्तात्रय पवार हे प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी ६५०० रुपये वसूल करत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
-
यापैकी केवळ ३३०० रुपयांचीच अधिकृत पावती दिली जाते, तर उर्वरित ३२०० रुपये रोख स्वरूपात घेऊन त्याची कोणतीही पावती किंवा हिशोब दिला जात नाही.
-
पैसे ऑनलाईन स्वीकारले जात नाहीत आणि पावती मागितल्यास प्रवेश रद्द करण्याची धमकी देऊन विद्यार्थ्यांना जादा रक्कम भरण्यास भाग पाडले जाते.
‘पावती घोटाळा’ आणि काळ्या पैशाची निर्मिती
तक्रारदार विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जादा घेतलेल्या ३२०० रुपयांच्या मोबदल्यात विद्यार्थ्यांना अत्यंत कमी किमतीच्या प्रात्यक्षिक वह्या आणि गणवेशाचे कापड सक्तीने दिले जाते. हे साहित्य बाजारातून कमिशनवर खरेदी केले जात असून, होलसेलरकडून प्राचार्यांना ४०% कमिशन मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही रक्कम मुख्य संस्थेच्या (श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापूर) अधिकृत बँक खात्यात न भरता प्रभारी प्राचार्य स्वतःकडे रोख स्वरूपात ठेवतात, ज्यामुळे जीएसटी (GST) आणि आयकर बुडवून काळ्या पैशाची निर्मिती होत असल्याचा गंभीर आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
२५ लाखांचा संघटित अपहार
विद्यालयात दरवर्षी प्रथम आणि द्वितीय वर्षात प्रत्येकी ५० याप्रमाणे एकूण १०० विद्यार्थी प्रवेश घेतात. गेल्या ८ वर्षांपासून (२०१८-२०१९ पासून) सातत्याने ही बेकायदेशीर वसुली सुरू असून, आतापर्यंत (१०० विद्यार्थी x ८ वर्षे x ३२०० रुपये) या सूत्रानुसार तब्बल २५ लाख ६० हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचे तक्रार अर्जात नमूद आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
-
मागील ८ वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची उच्चस्तरीय समितीमार्फत सखोल चौकशी व ऑडिट करण्यात यावे.
-
प्रभारी प्राचार्य दत्तात्रय पवार यांना निलंबित करून त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसी (IPC) कलम ४०६, ४०९ आणि ४२० अंतर्गत फौजदारी गुन्हा (F.I.R.) दाखल करावा.
-
प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून उकळलेली जादा रक्कम (वस्तूंची किंमत वजा करून) १८% व्याजासह परत मिळण्याचे आदेश द्यावेत.
-
या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW), आयकर विभाग आणि सी-जीएसटी (CGST) विभागामार्फत स्वतंत्र चौकशी करून कारवाई व्हावी.
-
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कॉलेजची मान्यता स्थगित करून बँक खाती गोठवण्यात यावीत.
या तक्रारीसोबत २०१९ ते २०२६ या कालावधीतील बॅचच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले नोटरीकृत लेखी जबाब (शपथपत्रे) पुरावा म्हणून जोडले आहेत. प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही संतप्त विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.






