धाराशिव: जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धाराशिव यांच्या कार्यालयाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा आणि पोषण अभियान तसेच राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत विविध योजनांची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना तुर, मुग, उडीद आणि सोयाबीन पिकांसाठी अनुदानावर बियाणे तसेच पिक प्रात्यक्षिकांचा लाभ घेता येणार आहे.
अनुदानावर बियाणे वितरण:
- तुर, मुग, उडीद: या पिकांच्या १० वर्षाच्या आतील सुधारित प्रमाणित बियाणे वाणांसाठी प्रति किलो ५० रुपये अनुदान दिले जाईल, तर १० वर्षांवरील वाणांसाठी प्रति किलो २५ रुपये अनुदान देय राहील. या बियाण्यांसाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. महाबीज वितरकांमार्फत ७/१२ उताऱ्याच्या आधारे ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS) तत्त्वावर हे बियाणे वितरित केले जाईल. प्रति शेतकरी किमान ०.२० हेक्टर ते कमाल १ हेक्टरपर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येईल.
- सोयाबीन: राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत ५ वर्षाच्या आतील ‘फुले किमया’ या सोयाबीन वाणाचे बियाणे १०० टक्के अनुदानावर उपलब्ध होणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर गुरुवारपर्यंत अर्ज करणे आवश्यक आहे. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर संदेश पाठवला जाईल व यादी प्रसिद्ध केली जाईल. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी शुक्रवारपासून मोबाईलवरील संदेश व आधार कार्ड घेऊन तालुक्यातील महाबीज वितरकाकडून बियाणे घ्यावे. तालुकानिहाय वितरकांच्या याद्या गुरुवारी प्रसिद्ध केल्या जातील.
पिक प्रात्यक्षिक योजना:
शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांमार्फत पिक प्रात्यक्षिके राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी ३१ मार्च २०२४ पूर्वी नोंदणीकृत असलेले शेतकरी गट पात्र असतील. MahaDBT पोर्टलद्वारे ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर गटांची निवड केली जाईल. एका गावातून एकाच शेतकरी गटाची निवड होईल आणि गटातील जास्तीत जास्त २५ शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल, तसेच एका कुटुंबातील एकाच शेतकऱ्यास लाभ दिला जाईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची Agristack वर नोंदणी असणे बंधनकारक आहे.
अर्ज करण्याचे आवाहन:
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, रवींद्र माने यांनी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना, शेतकरी गटांना, कंपन्यांना आणि संस्थांना या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी २९ मे २०२۵ पर्यंत http://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.