विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील चारही विधानसभा मतदारसंघात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. धाराशिव- कळंब विधानसभा मतदारसंघाचे ठाकरे गटाचे विद्यमान आमदार कैलास पाटील यांना टक्कर देण्यासाठी महायुतीमधील भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात जोरदार रस्सीखेच सुरु झाली आहे. भाजपने धाराशिव विधानसभेच्या जागेवर दावा केल्यानंतर, शिवसेना शिंदे गटाने आपल्या पक्षाच्या ताकदीचे प्रदर्शन करण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ‘नमो महारोजगार मेळावा’ आयोजित करून भाजपला आव्हान दिले आहे. ही राजकीय चढाओढ, केवळ सत्ता संघर्षाचा भाग आहे की विकासाच्या वचनांची पूर्तता, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
धाराशिव विधानसभा मतदारसंघाचा इतिहास लक्षात घेतल्यास, शिवसेनेचा या भागावर कायम वर्चस्व राहिले आहे. 1995 पासून, या मतदारसंघात शिवसेनेने आपले बळ कायम राखले आहे. सध्याचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, माजी खासदार कल्पना नरहिरे, आणि दयानंद गायकवाड हे आमदार म्हणून या क्षेत्रात कार्यरत राहिले आहेत. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना युतीमुळे, कैलास पाटील यांना यश मिळाले. पण आता, शिवसेनेचे दोन गटात विभाजन झाल्याने, पारंपारिक शिवसैनिकांचा ओढा कोणत्या गटाकडे राहणार, याबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
या अनिश्चिततेला उत्तर देण्यासाठीच, शिवसेना शिंदे गटाने धाराशिव विधानसभेतील आपला प्रभाव कायम राखण्यासाठी ‘नमो महारोजगार मेळावा’ आयोजित केला आहे. या मेळाव्याच्या निमित्ताने, 50,000 युवकांना रोजगाराच्या संधी दिल्या जातील, असे सांगितले जात आहे. मात्र, या मेळाव्याचा खरा हेतू राजकीय ताकदीचे प्रदर्शन आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. रोजगाराची आश्वासने दिली जात असली तरीही, यामागील उद्देश निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय प्रचाराची एक खेळी असू शकते.
भाजपच्या विस्तार कार्यकारिणीच्या बैठकीत धाराशिव विधानसभेच्या जागेवर दावा सांगितल्यानंतर, शिवसेना शिंदे गटातील नेतेही सावध झाले आहेत. भाजपने धाराशिवसाठी चार उमेदवारांची नावे सुचवली आहेत, ज्यामध्ये दोन माजी जिल्हाध्यक्षांचाही समावेश आहे. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाला आता त्यांच्या उमेदवारांची नावे मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवावी लागणार आहेत. या उमेदवारांची निवड आगामी निवडणुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, कारण धाराशिवच्या जागेसाठी ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची होणार आहे.
दरम्यान, या राजकीय संघर्षाचा एक परिणाम असा आहे की, विकासाच्या मुद्द्यांना दुय्यम स्थान मिळत आहे. रोजगार मेळाव्याच्या घोषणांच्या आड, राजकीय शक्तीप्रदर्शन हे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे जाणवते. सत्तेसाठी होणाऱ्या या संघर्षात जनतेच्या कल्याणाचा विचार कितपत केला जातो, हे तपासण्याची जबाबदारी मतदारांवर येते. जनतेला विकासाची स्वप्न दाखवून राजकीय पक्ष केवळ सत्तेची आस ठेवत आहेत का, हे नागरिकांनी ओळखणे गरजेचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर, धाराशिव जिल्ह्यातील आगामी विधानसभा निवडणूक ही केवळ दोन पक्षांमधील ताकदीची चाचणी नसून, मतदारांनीही आपल्या हितासाठी कोणता पक्ष योग्य, हे ठरवण्याची एक संधी आहे. या संघर्षात जनतेच्या हिताला कोणती भूमिका मिळते, हेच या निवडणुकीतील सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
राजकीय पक्षांच्या या खेळात, विकासाचे वारे वाहणार का, की हा फक्त सत्तेसाठीचा संघर्ष असेल, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. धाराशिवच्या मतदारांनी आपल्या मतदानाच्या हक्काचा वापर करताना, राजकीय नेत्यांच्या वचनांची आणि त्यांच्या कार्याची कठोरपणे पडताळणी केली पाहिजे. कारण शेवटी सत्ता येते आणि जाते, पण विकासाची दिशा ठरविणारे निर्णय हे नेहमीच लोकहिताच्या दृष्टीने असले पाहिजेत.
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
आपली प्रतिक्रिया या व्हाट्स अँप क्रमांकवर कळवा – 7387994411
