धाराशिव – धाराशिव शहरातील सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण काढण्याच्या मागणीकडे तब्बल वर्षभर अक्षम्य दुर्लक्ष करणाऱ्या नगरपरिषद प्रशासनाला अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दणका दिला आहे. वारंवार आदेश देऊनही अतिक्रमण हटवण्यात अपयशी ठरलेल्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या मुख्याधिकारी वसुधा फड यांना जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी आज कठोर शब्दात कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, धाराशिव-सोलापूर रोडवरील पाथरूड वाडा येथील सिटी सर्व्हे नं. ८२७ , घर नं. २३/९३ समोरील सार्वजनिक रस्त्यावर झालेल्या अतिक्रमणाविरोधात अ. जब्बार अ. सत्तार शेख आणि इतर पाच नागरिकांनी सुमारे वर्षभरापूर्वी नगरपरिषदेकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, नगरपरिषद प्रशासनाने या तक्रारीची कोणतीही दखल घेतली नाही. वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने नागरिकांनी सहा महिन्यांपूर्वी लोकशाही दिनी पुन्हा आपली कैफियत मांडली.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालून नगरपरिषदेला तातडीने अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दि. ३० ऑक्टोबर २०२४, दि. १३ फेब्रुवारी २०२५ आणि दि. ७ मार्च २०२५ रोजी पत्रव्यवहार करून, तसेच अंतिम स्मरणपत्र देत दोन दिवसांत कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.
मात्र, मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशांना अक्षरशः केराची टोपली दाखवली. कोणतीही ठोस कारवाई न करता त्यांनी वरिष्ठांच्या आदेशांचे उल्लंघन केले आणि निर्देशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचे नोटिशीत स्पष्टपणे म्हटले आहे. नागरिकांनी पुन्हा २१ एप्रिल रोजी अर्ज करूनही परिस्थिती ‘जैसे थे’च होती.
अखेरीस, प्रशासकीय दिरंगाई आणि बेजबाबदारपणाचा कळस झाल्याने जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार (भा.प्र.से.) यांनी दि. २९ एप्रिल २०२५ रोजी कारणे दाखवा नोटीस जारी केली. या नोटिशीद्वारे, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार आपल्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचा लेखी खुलासा नोटीस मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश मुख्याधिकारी वसुधा फड यांना देण्यात आले आहेत.
मुदतीत खुलासा न आल्यास किंवा खुलासा असमाधानकारक आढळल्यास, आपले काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरून पुढील कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा सक्त इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. या प्रकरणामुळे सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींकडे प्रशासन किती असंवेदनशीलपणे पाहते, हे पुन्हा एकदा समोर आले असून, आता मुख्याधिकारी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
