“तुम्हाला आरोपीला वाचवायचे आहे का?” – जेव्हा न्यायदेवतेच्या मंदिरातूनच हा थेट आणि जळजळीत सवाल तपास यंत्रणेला विचारला जातो, तेव्हा केवळ पोलीस दलाचीच नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेची मान शरमेने खाली जाते. तुळजापूर ड्रग्ज प्रकरणातील कथित सूत्रधार पिटू गंगणेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ओढलेले हे ताशेरे, या प्रकरणाच्या तपासाचा ‘कट’ तर रचला जात नाही ना, अशी गंभीर शंका निर्माण करणारे आहेत. हा तपास आहे की आरोपीला वाचवण्यासाठी रचलेला एक तमाशा, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
प्रकरणाच्या सुरुवातीला गंगणेवर ‘तस्करीचा कट रचणे’ (कलम २९) यासारखे गंभीर कलम लावून मोठ्या रॅकेटचा भाग असल्याचा आभास निर्माण करणारी पोलीस यंत्रणा, न्यायालयात मात्र अचानक ‘ड्रग्ज सेवना’सारखे (कलम २७) सौम्य कलम लावून केवळ तीन दिवसांची कोठडी मागते, हा प्रकार धक्कादायक आणि संशयास्पद आहे. ज्या प्रकरणात इतर आरोपींना १४ दिवसांची कोठडी मागितली जाते, तिथे मुख्य सूत्रधाराच्या बाबतीत इतकी मवाळ भूमिका घेण्यामागे नेमके दडपण कोणते? हा न्यायालयाचा प्रश्न केवळ तांत्रिक नसून, तो व्यवस्थेच्या हेतूवरच बोट ठेवणारा आहे. गंगणेच्या राजकीय लागेबांध्यांमुळे तपास अधिकारी दबावाखाली आहेत का, या मागील सुनावणीतील प्रश्नावर तपास अधिकाऱ्याने साधलेले मौन, या शंकेला अधिक बळ देते.
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे तपासातील अक्षम्य दिरंगाई आणि बेजबाबदारपणा. प्रकरणाचा मुख्य तपास अधिकारी महत्त्वाच्या सुनावणीवेळी सलग गैरहजर राहतो, त्याच्या जागी आलेला बदली अधिकारी “मला काहीच माहीत नाही,” असे उत्तर देऊन अज्ञानाचे प्रदर्शन करतो आणि न्यायालयाने फटकारल्यावर रिमांड रिपोर्ट वाचायला बाहेर जातो, याला काय म्हणावे? हे केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नाही, तर हा प्रकरणाच्या गांभीर्याचा आणि न्यायालयाच्या वेळेचा केलेला अपमान आहे. ज्या मोबाईल फोनमध्ये या प्रकरणाचे अनेक धागेदोरे आणि ‘मोठ्या’ नावांचा खुलासा होण्याची शक्यता आहे, ते पुरावे असलेले मोबाईल अद्याप जप्त का होऊ शकले नाहीत, याचे उत्तर पोलीस यंत्रणेकडे नाही.
एकीकडे सरकारी वकील प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे सांगत कोठडीची मागणी करतात, तर दुसरीकडे तपास अधिकारीच सौम्य कलमे लावून आणि माहितीअभावी आरोपीच्या पथ्यावर पडेल असे वर्तन करतात. यातून पोलिसांच्याच भूमिकेत प्रचंड विरोधाभास दिसतो. न्यायालयाने गंगणेला तीन दिवसांची वाढीव कोठडी सुनावली असली तरी, हा पोलिसांना दिलेला दिलासा नसून, स्वतःची विश्वासार्हता सिद्ध करण्याची अखेरची संधी आहे.
आता या तीन दिवसांत पोलीस केवळ आरोपीकडून माहिती काढणार नाहीत, तर ते स्वतःच्या प्रामाणिकपणाची आणि कार्यक्षमतेची परीक्षा देणार आहेत. या प्रकरणातील राजकीय दबाव झुगारून, महत्त्वाचे पुरावे हस्तगत करून आणि कटाच्या मूळापर्यंत पोहोचूनच पोलीस आपल्यावरील संशयाचे धुके दूर करू शकतात. अन्यथा, हा तपास म्हणजे केवळ एका हाय-प्रोफाईल आरोपीला वाचवण्यासाठी केलेला ‘तमाशा’ होता, यावर जनतेचा शिक्कामोर्तब होईल. या प्रकरणाचे भवितव्य आता पोलिसांच्या कृतीवर अवलंबून आहे, न्यायालयाच्या नाही.
- सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
