धाराशिव हे जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असले तरीही अनेक समस्या असलेल्या ‘सुधारित खेड्या’सारखेच आहे. येथील शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज ते तेरणा कॉलेज या मुख्य रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. या रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम गुरुवारपासून सुरू झाली असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही कारवाई हाती घेतली आहे.
सरकारी जागेवर खासगी गोरखधंदे
दूध डेअरी ते साठे चौक या परिसरात तर परिस्थिती आणखीनच गंभीर आहे. येथे सरकारी जागांवर पत्र्याचे शेड उभारून त्या जागा भाड्याने दिल्या जात आहेत. हा बेकायदेशीर गोरखधंदा प्रशासनाच्या नजरेआड सुरू आहे. मात्र, अचानक ही कारवाई का सुरू झाली, यामागे वेगळेच कारण असल्याचे बोलले जात आहे.
अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम की वरवरची मलमपट्टी?
शहरातील या मुख्य रस्त्यावर नाले नाहीत किंवा अस्तित्वातील नाले तुंबले आहेत. त्यामुळे नालीबांधणीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. (अधिकृत आकडेवारी देण्यास अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत ) हा निधी वापरण्यासाठीच अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, एकदा नाली बांधली की, त्यावर पुन्हा अतिक्रमण होणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळे ही मोहीम फक्त वरवरची मलमपट्टी तर नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
गरिबांवर बुलडोझर, श्रीमंत मात्र सुटले!
पहिल्याच दिवशी सुमारे २०० अतिक्रमणांवर बुलडोझर फिरवण्यात आला. मात्र, या मोहिमेत फक्त गरिबांवर कारवाई झाली, श्रीमंत मात्र सुटले असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. शहरातील मोठ्या व्यापाऱ्यांनी आणि प्रभावशाली व्यक्तींनी अतिक्रमण करून व्यापारी संकुले उभी केली आहेत, पण प्रशासनाने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवले नाही.
नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी
या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. गरिबांचे दुकान, गाड्या, शेड काढले जात असताना मोठ्या व्यावसायिकांचे अनधिकृत बांधकाम मात्र जस्साच्या तस्से उभे आहे. प्रशासनाने सर्वसामान्य लोकांवर अन्याय न करता सर्वांवर समान न्यायाच्या तत्वानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
या मोहिमेचा पुढील टप्पा कसा असेल आणि मोठ्या व्यावसायिकांवर कारवाई होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रशासनाने अतिक्रमण हटवले तरी ते पुन्हा होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अन्यथा ही मोहीम केवळ दिखाऊ ठरेल, अशी नागरिकांची भावना आहे.
