धाराशिव – शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याच्या निर्णयाबरोबरच कर्जमाफी आवश्यक असून सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी आ. कैलास पाटील यांनी सभागृहात केली. ते 293 च्या प्रस्तावावर अधिवेशनात बोलत होते.
यावेळी आ. पाटील म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीनंतर फेक नेरिटिव्ह हा शब्द समोर आला आहे. पण फेक नेरिटिव्हचा काय असते हे पाहायचं असेल तर त्यांनी सरकारने मांडलेला 293 चा प्रस्ताव बघावा असा टोला देत आमदार पाटील यांनी सरकारच्या कारभारवर प्रश्न उपस्थित केला.
सरकारने 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी दुष्काळ जाहीर केला पण चारा छावणी किंवा चारा डेपो सुरु करण्याचा शासनाने 15 जूनला घेतला. म्हणजे दुष्काळ स्थिती असताना घ्यायचा निर्णय पाऊस पडल्यानंतर घेणं याला फेक नेरिटिव्ह म्हणतात. प्रत्यक्षात किती चारा डेपो व छावणीतुन प्रत्यक्षात किती जनावरांना चारा दिलाय याची माहिती आमदार पाटील यांनी मागितली. तसेच ज्या सुविधा दुष्काळग्रस्त भागात दिल्या जाणार त्याच सुविधा दुष्काळसदृश महसूल मंडळाना देणार अशी घोषणा केली होती. पण अशा एक हजार 245 मंडळाना निविष्टा अनुदान का दिले नाही असाही सवाल यावेळी आमदार पाटील यांनी सरकारला केला.
मागेल त्याला शेततळे प्रमाणे मागेल त्याला ठिबक, तुषार व यांत्रिकिकरण देण्याचं सरकार सांगत आहे. पण सद्यस्थितीमध्ये दीड वर्षांपासून याच ठिबक, तुषार व यांत्रिकीकरणाचे अनुदान सरकार देत नाही. शिवाय मागेल त्याला असा उल्लेख केल्यानंतर पुन्हा त्यात लॉटरी पद्धतीने प्रक्रिया का राबवली जाते असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी सरकारला केला. मोफत विजेची घोषणा केली पण अगोदर पूर्णवेळ वीज देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. गेल्या सहा महिन्यापासून नवीन डिमांड देण बंद केलेलं आहे. सरकार शेतकऱ्यांना वन पॉइंट थ्री मधून किंवा ddf योजनेतून घेण्याचा सल्ला दिला जातो. शिवाय सौरपंप घ्या असं सांगितले जाते पण प्रत्यक्षात ते सुद्धा सरकार देत नसल्याच वास्तव आमदार पाटील यांनी बोलून दाखवलं. या सगळ्या समस्या मधून शेतकरी जात असून त्यातून त्यांना बाहेर काढायची गरज आहे यासाठी कर्जमाफी शिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे मत आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला निक्षुन सांगितले.
