धाराशिव : बेकायदेशीर मुरूम उपसा प्रकरण: प्रशासनाचे दुर्लक्ष की राजकीय वरदहस्त?

धाराशिव  – तालुक्यातील महाळंगी पाझर तलाव क्र. २ मधून पवनचक्की प्रकल्पासाठी हजारो ब्रास मुरूम विनापरवाना उपसा करून पवनचक्कीच्या कामावर साठा केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या प्रकरणात पोकलेन व टिप्परच्या सहाय्याने मुरूम उपसा करून तो साठवणूक करण्यात आला आहे. स्थानिक नागरिकांनी या गंभीर प्रकाराची तक्रार जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच तहसील कार्यालयाला दिली असून, प्रशासन मात्र या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे.

विनापरवाना मुरूम उपसा: कायद्याला हरताळ?

महाळंगी येथील पाझर तलाव क्र. १ (खोचार) व त्याच्या सांडव्यातून तीन ते चार महिन्यांपासून बेकायदेशीर मुरूम उपसा सुरू आहे. शासनाच्या संपादित क्षेत्रातून पवनऊर्जा कंपनीसाठी तसेच खाजगी वापरासाठी मुरूम उपसला जात असल्याचे समोर आले आहे. परंतु, या प्रकारावर कोणतीही अधिकृत कारवाई न झाल्याने स्थानिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

ATS आणि GPS द्वारे मोजणीची मागणी

तक्रारदार पाशाभाई शेख यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिलेल्या तक्रारीत मुरूम उपसाचे सर्वेक्षण ATS (ड्रोन) आणि GPS द्वारे करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, अटल भूजल योजनेतून खोदलेल्या विहिरींचाही विनापरवाना मुरूम उपसा झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. संबंधित पोकलेन आणि टिप्पर मालकांसह पवनऊर्जा कंपनीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

केवळ १०० ब्रासची परवानगी, प्रत्यक्षात हजारो ब्रास मुरूम चोरी!

तहसील कार्यालयाने सरॅटिका रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया कंपनीसाठी केवळ १०० ब्रास मुरूम उपसायची परवानगी दिली होती. परंतु, प्रत्यक्षात शंभर ब्रास रॉयल्टी भरून हजारो ब्रास मुरूम बेकायदेशीरपणे उपसण्यात आले आहे. गट क्रमांक ६८ वगळता अन्य गटांमधूनही मुरूम चोरी करून साठवणूक केली जात असल्याचे उघड झाले आहे.

प्रशासनाची गंभीर दुर्लक्ष: आंदोलनाचा इशारा

तक्रारदार पाशाभाई शेख यांनी या गंभीर प्रकाराकडे प्रशासनाने वेळीच लक्ष न दिल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यांनी पुरावे, फोटो आणि व्हिडिओसह तक्रारीची प्रत तहसीलदार व तलाठी सज्जा महाळंगी यांना दिली आहे. परंतु, अद्यापही कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप उसळला आहे.

या गंभीर प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून तात्काळ चौकशी करून बेकायदेशीर मुरूम उपसा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे. प्रशासनाने यावर तातडीने निर्णय न घेतल्यास लोक आंदोलनाच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेची शिस्त राखण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे.

Video