धाराशिव – श्रीपतराव भोसले हायस्कुलच्या प्रांगणात उभा करण्यात आलेला गुरुवर्य के.टी. पाटील यांचा अनधिकृत पुतळा येत्या तीन दिवसांत स्वतःहून काढून घ्यावा अन्यथा प्रशासनाच्या वतीने पुतळा काढण्याबतची पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी अंतिम नोटीस जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी दि. १० एप्रिल २०२४ रोजी आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अध्यक्षास बजावली होती. परंतु पुढे कोणतीही कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यावर कोणत्या नेत्याचा राजकीय दबाव आहे का ? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. येत्या आठ दिवसात पुतळा न काढल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी सांगितले.
आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ संस्थेला भोसले हायस्कूल समोरील मैदान शासनाने विद्यार्थांसाठी क्रीडांगणासाठी दिले असताना, त्यावर शाळेची अनाधिकृत बिल्डिंग उभी करण्यात आली, त्याविरुद्ध तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम यांनी भोसले हायस्कूल विरुद्ध निकाल दिला होता, ही जागा शासनाची जागा असल्याचा निर्वाळा दिला होता.त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी नागरगोजे यांनी शाळेचे बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश नगर परिषदेला दिले होते. त्यानंतर सुधीर पाटील यांनी महसूल मंत्र्याकडे धाव घेतली असता, अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी कब्जे हक्काची रक्कम आणि त्यावरील व्याज भरण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाला देखील सुधीर पाटील यांनी केराची टोपली दाखवली आहे.त्यानंतर देखील सुधीर पाटील यांनी प्रांगणात गुरुवर्य के.टी. पाटील यांचा पूर्णाकृती पुतळा हा शासनाची मान्यता न घेताच उभा केला असून, त्याचे अनावरण काही दिवसापूर्वी करण्यात आले आहे. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम धाराशिव लाइव्हने दिले होते.
शहरातील भोसले हायस्कुलच्या प्रांगणात गुरुवर्य के.टी. पाटील यांचा पूर्णाकृती पुतळा हा शासनाची मान्यता न घेताच शासनाच्या जागेत उभा करण्यात आलेला आहे. तसेच जागेबाबत महसूल मंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाला देखील केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे.त्यामुळे अनाधिकृत तसेच अतिक्रमित इमारत पाडून पुतळा हटवण्यात यावा, अशी मागणी सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. या अर्जाची सत्य पडताळणी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अध्यक्षास कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. कोणाच्या परवानगीने पुतळा उभा केला ? याचा खुलासा येत्या २४ तासात करावा अन्यथा दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी देण्यात आली होती. त्यानंतर आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अध्यक्षाने थातुरमातुर खुलासा केला होता.त्यानंतर १५ दिवसांत स्वतःहून पुतळा काढून घ्यावा अशी अंतिम नोटीस दिनांक १० जानेवारी, २०२४ रोजी देण्यात आली होती. पण आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळाने हा पुतळा काढला नाही. त्यानंतर शेवटची अंतिम नोटीस दि. १० एप्रिल २०२४ रोजी देण्यात आली होती. ही मुदत देखील १५ एप्रिल रोजी संपली आहे. परंतु पुढे कोणतीही कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यावर राजकीय दबाव आहे का ? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
खंडपीठात याचिका दाखल करणार – सुभेदार
जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अंतिम नोटीस प्रकरणी न्यायालयाने स्थगिती दिली नसताना पुढील कारवाई का करण्यात आली नाही ? तसेच सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश असताना, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
येत्या आठ दिवसात गुरुवर्य के.टी. पाटील यांचा पुतळा न काढल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी सांगितले.
