धाराशिव – मराठवाड्यासाठी प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पात धाराशिव, लातूर आणि बीड जिल्ह्यांचा स्वतंत्र पाणी वाटपाचा हिस्सा निश्चित करावा आणि तसा प्रकल्प अहवाल तयार करावा, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात केली.
आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारकडून मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याच उद्देशाने मुख्यमंत्री एक महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्प राबवत आहेत. प्रारंभीच्या टप्प्यात मराठवाड्यासाठी 167 टीएमसी पाणी प्रस्तावित होते. मात्र, सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पात ते 54.70 टीएमसीवर घटले आहे. मराठवाड्याचा यामध्ये समावेश असला तरी धाराशिव, लातूर आणि बीड जिल्ह्यांचा स्पष्ट पाणी वाटपाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र वाटप निश्चित करून त्याची स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यासंदर्भात पाटील यांनी पुढे सांगितले की, जायकवाडी धरणातून पाणी माजलगाव जलाशयात येऊ शकते. तेथून कुंडलिकामार्गे तांदुळवाडी प्रकल्पात व पुढे मांजरा व तेरणा धरणांमध्ये सोडता येईल. यामुळे धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांना तेरणा व मांजरा धरणांमार्गे पाणीपुरवठा शक्य होईल. त्यामुळे नदीजोड प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना या तीन जिल्ह्यांचा समावेश अनिवार्य करावा.
पार गोदावरी प्रकल्पाचा अहवाल 2014 साली तयार करण्यासाठी सात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, तो अद्याप पूर्ण झालेला नाही. आता त्यासाठी 52 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा विकास आराखडा वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक असून, सरकारने यासाठी निश्चित कालमर्यादा द्यावी, अशी आमदार पाटील यांची मागणी आहे.
याशिवाय, मांजरा आणि तेरणा धरणांवरील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची मोठी दुरावस्था झालेली आहे. त्यामुळे या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर आहे. हा प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करावा, अशीही मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात केली.
