कृषी, पर्यटन, दळणवळणासह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये राज्य सरकारने भरीव तरतूद केली आहे. शाश्वत विकासाचा रोडमॅप दाखविणारा हा अर्थसंकल्प आहे. विकसित भारत या संकल्पनेला डोळ्यासमोर ठेवून राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलरकडे नेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा अंतर्भाव या अंतरिम अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून समाजातील सर्व घटकांना अपेक्षित न्याय देण्याचा प्रयत्न अत्यंत सजगपणे केला गेला आहे. निराधार व अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ आणि आगामी काळात कृषी क्षेत्रासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या ड्रोन मिशनला मान्यता या महत्वाच्या बाबी या अर्थसंकल्पात घेण्यात आल्या आहेत. पर्यटन वाढीबरोबरच शेतकर्यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी या योजनेतून सात हजार मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
मागेल त्याला सौर कृषी पंप अशा महत्वपूर्ण योजना देखील जाहीर करण्यात आल्या आहेत. संतश्रेष्ठ श्री गोरोबा काका यांच्या स्मारकासाठी जमीन व निधी त्याचबरोबर अयोध्या व श्रीनगर येथे पर्यटकांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सोयीसुविधा ध्यानात घेवून महाराष्ट्र भवन उभारण्यासाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या माध्यमातून 50 हजार नवीन रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. राज्यात दोन हजार ठिकाणी नवीन प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रे विकसित केली जाणार आहेत. त्यातून तरूणांच्या हाताला रोजगार देण्यात येत आहे. या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून समाजातील सर्व घटकांना पुरेपूर न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
– आमदार राणाजगजितसिंह पाटील
—————–
राज्य दिवाळखोरीत अन् सरकारच्या फक्त पोकळ घोषणा
राज्य सरकार सध्या आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत अडचणीत असुन एकाच वर्षात तीनवेळा पुरवणी मागण्या मांडल्यात यावरुन सरकार दिवाळखोरीत गेल्याच स्पष्ट दिसत आहे. असे असताना सरकार फक्त पोकळ घोषणाच करणार हे देखील उघड असल्याचे मत आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केले. अंतरीम अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सरकारच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उभा केले आहे.
शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाही उसणं आवसन दाखवत पुरवणी मागण्याचा रतीब या सरकारने लावला आहे. पहिल्यांदा ७५ हजार कोटी, दुसर्यांदा ४० हजार कोटी व आता पुन्हा आठ हजार कोटीच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. परिस्थिती नसतानाही कर्ज काढुन सणं साजरे करण्यासारखा हा प्रकार आहे. ना आर्थिक शिस्त ना नियोजन असा निव्वळ पोरखेळ या सरकारमध्ये दिसत आहेत. या वर्षीचा आर्थिक ताळेबंदच सरकारच अपयश दाखवुन देत आहे. 2024-25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा चार लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये व महसुली खर्च पाच लाख आठ हजार 492 कोटी रुपयावर गेला आहे. महसुली तूट नऊ हजार 734 कोटी रुपये आहे तर राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपये दिसत आहे. यावरुनच सरकारचा खरा चेहरा समोर येत आहे. अर्थसंकल्पातही नुसत्या पोकळ घोषणाशिवाय काहीच नाही. शेतकरी,तरुण, सुशिक्षित बेरोजगार, महिला , जेष्ट नागरीक या घटकाना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. साैर उर्जेबाबत अनेक योजना मांडल्या असल्यातरी पुर्वीच्याच योजनेची अंमलबजावणी करताना शासन अत्यंत दुर्लक्ष करत आहे. त्यात आता नव्या योजनेतुन तरी काय साध्य होणार असा प्रश्न उपस्थित होतो. शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे, दुष्काळाची दाहकता वाढत आहे तरीही फक्त दुष्काळ जाहीर झाला. पण एकाही रुपयाची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचलेला नाही. ना सततच्या पावसाची मदत मिळाली ना विम्याची रक्कम यावरुनच हे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत किती गंभीर आहे हे दिसुन येत. एकंदरीतच निवडणुक समोर ठेऊन केलेल्या पोकळ घोषणेचा परिपाक म्हणजे हा अर्थसंकल्प आहे.
– आमदार कैलास पाटील
लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मांडलेला राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प
आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये केवळ लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोठमोठ्या घोषणा केल्या आहेत मात्र प्रत्यक्षात यासाठी निधीची तरतूद कशी करणार हे सांगितलेले नाही. अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद चंद्र पवार पक्षाचे महाराष्ट्र राज्याचे सरचिटणीस डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
पुढे त्यांनी असे म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांसाठी कोणतही विशेष पॅकेज किंवा घोषणा करण्यात आलेली नाही मात्र गुत्तेदार पोसण्यासाठी या सरकारने अनेक योजना आजच्या या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केल्या आहेत.विशेषतः धाराशिव जिल्ह्याबाबत बोलायचं असेल तर धाराशिव जिल्ह्यासाठी सोलापूर-तुळजापूर- धाराशिव रेल्वे मार्गाच्या तरतुदी शिवाय या अर्थसंकल्पामध्ये फारस काही दिसून आलं नाही.धाराशिव जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र विकास करण्यासाठी निधीची तरतूद होईल अशी अपेक्षा होती मात्र ती अपेक्षा फोल ठरली येणाऱ्या लोकसभेच्या येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडलेला दिसून येतो. या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये घोषणांचा पाऊस पडलेला दिसून येतो. उद्योग,शेतकरी व युवकांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये कोणतीही विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला कर्जाशिवाय इतर काही मिळणार नाही असं मला वाटतं.
– डॉ.प्रतापसिंह पाटील
