धाराशिव: शहरातील स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि नागरी सेवा आधीच कोलमडलेल्या असताना, आता नगरपरिषदेतील कर्मचारी वेळेवर हजर राहत नाहीत, आणि त्याला थेट मुख्याधिकारी लातूरमध्ये राहण्याची सवय जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे.
शासनाच्या नियमांचा फज्जा – बायोमेट्रिक हजेरीही गेली सात वर्षे बंद!
शासनाने शिस्त लागू करण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी लागू केली होती, मात्र गेल्या सात वर्षांपासून ती बंद पडली आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेचे कर्मचारी अगदी मोकळेढाकळे फिरत आहेत.
➡ कामावर येण्याची वेळ सकाळी ९:४५ आहे, पण बहुतांश कर्मचारी उशिराने हजर होतात.
➡ मुख्याधिकारी स्वतः लातूरमध्ये राहतात, त्यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही शिस्त नाही.
➡ बायोमेट्रिक हजेरी बंद असल्याने कर्मचारी अनियमित वेळेवर येतात आणि जातात.
नगर प्रशासन अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी
यासंदर्भात नगर प्रशासन अधिकारी डोके यांना माहिती दिली असता, त्यांनी तोंडदेखले उत्तर दिले की, “मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी पत्र द्या, हा त्यांचा अंतर्गत विषय आहे.”
याचा अर्थ असा की, प्रशासनाकडून कोणतीही तत्काळ कारवाई केली जाणार नाही.
आता पुढे काय?
➡ मुख्याधिकारी लातूरमध्ये राहतात, पण घर भाडे धाराशिव नगरपरिषदेकडून घेतले जात आहे.
➡ जर लेखी पत्र दिल्यानंतरही काही कारवाई झाली नाही, तर अधिकाऱ्यांकडे पुन्हा निवेदन द्यावे लागेल.
➡ नगरपरिषदेच्या गलथान कारभारामुळे नागरिकांवर परिणाम होत असून, नागरी सेवांचे तीन तेरा वाजले आहेत.
धाराशिवकरांना प्रशासनाकडून उत्तर हवे!
➡ मुख्याधिकारी लातूरमध्येच राहणार का?
➡ कर्मचाऱ्यांना वेळेवर हजर ठेवण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार?
➡ बायोमेट्रिक हजेरी पुन्हा सुरू होणार का?
➡ शासनाने ठोस कारवाई करावी अशी नागरिकांची मागणी!
धाराशिवकरांना आता गंभीर प्रश्न विचारायचे आहेत – प्रशासन शिस्त लावणार की भ्रष्टाचार झाकणार?
