धाराशिव – केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेले वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ तात्काळ मागे घ्यावे, या मागणीसाठी आज धाराशिव शहरातील मुस्लिम बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले आणि जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारला एक निवेदनही सादर करण्यात आले.
या निवेदनात मुस्लिम समाजाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचे हे प्रस्तावित विधेयक भारतातील सुमारे ३० ते ३५ कोटी मुस्लिम समाजाच्या हिताच्या विरोधात आहे आणि समाज याचा तीव्र निषेध करत आहे. निवेदनानुसार, या विधेयकातील तरतुदी भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात. विशेषतः कलम १४, १५ (समानता), कलम २५ (धार्मिक स्वातंत्र्य), कलम २६ (धार्मिक बाबींचे नियमन), आणि कलम २९ (अल्पसंख्याक हक्क) यांचे हे उल्लंघन आहे. तसेच, हे विधेयक नागरिकांच्या धर्म स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणत असून वक्फ कायद्यातील बदल मालमत्तेच्या अधिकाराशी संबंधित कलम ३००(अ) च्या विरोधात आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, देशातील सुमारे ९ लाख एकर जमीन आणि इतर स्थावर व जंगम मालमत्ता मुस्लिम धर्मातील लोकांनी त्यांची खाजगी मालमत्ता ‘वक्फ’ करून समाजाच्या हितासाठी दान केली आहे. ही संपत्ती कोणत्याही सरकारच्या मालकीची नाही. या मालमत्तेचे व्यवस्थापन, त्यासंबंधीचे तंटे आणि त्यांचे निवारण यासाठी अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर १९९५ मध्ये संसदेने एक परिपूर्ण आणि मजबूत वक्फ कायदा मंजूर केला होता, ज्याला देशातील सर्व मुस्लिम समाजाची संमती होती. हा कायदा देशात लागू असून त्याद्वारे सर्व कार्य व्यवस्थित चालू असताना, सरकारने अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाबद्दल द्वेष भावनेतून वक्फच्या ९ लाख एकर जमिनीवर डोळा ठेवून ती जमीन उद्योगपती, संस्था आणि गैर-मुस्लिम व्यक्तींना देण्यासाठी हा कायदा आणल्याचा संशय समाजाने व्यक्त केला आहे.
या विधेयकातील काही घातक तरतुदींवरही निवेदनात बोट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ संपत्तीबाबत सर्वाधिकार देणे, वक्फ बोर्डावर दोन गैर-मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती करणे, वक्फ बोर्ड आणि त्यांच्या न्यायाधिकरणांचे अधिकार कमी करणे, वक्फ संपत्ती दान करण्यासाठी चुकीची पात्रता लावणे आणि प्रचलित वक्फ संपत्ती शोधण्यासाठी सर्वेक्षणाचा अधिकार रद्द करणे यांचा समावेश आहे. या तरतुदी कदापि मान्य करणार नाही, असा इशारा समाजाने दिला आहे.
मुस्लिम समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता, भारतातील जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हे विधेयक विनाविलंब मागे घ्यावे, जेणेकरून देशातील सामाजिक सलोखा आणि शांतता टिकून राहील व देश प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करेल, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
यावेळी झालेल्या आंदोलनात मसूद शेख, मौलाना जाफर खान, मुफ्ती कादिर, खलील सय्यद, खादर पठाण, मैनुद्दीन पठाण, आयाज शेख, इस्माईल शेख, खलिफा कुरेशी, अफरोज पिरजादे, इलियाज पिरजादे, बाबा मुजावर, आतीख शेख, वाजिद पठाण, मुफ्ती साहब, मौलाना इमाम खान, मौलाना अहमद, मौलाना शौकत, बिलाल तांबोळी, अलीम शेख, एजाज काझी, मुस्तफा खान, अकबर पठाण, नादेरउल्ला हुसेनी, सिकंदर पटेल, जमीर शेख, मुफ्ती निजाम, अन्वर शेख, सरफराज काझी, खारी मक्सुद, सजीयोद्दीन शेख, मौलाना आयुब सय्यद, इस्माईल खारी यांच्यासह मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव उपस्थित होते.
