धाराशिव – खरीप २०२२ च्या पिक विम्यापोटी राज्य सरकारने पिक विमा कंपनीला राज्य सरकारच्या हिस्स्याचे ५० कोटी रुपये तात्काळ वर्ग करावे, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे सेनेचे आमदार कैलास पाटील यांनी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे.
धाराशिव सन २०२२ च्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी आपली पिके संरक्षित केली होती. जिल्हयातील खरीप हंगाम २०२२ मधील असमान पध्दतीने दिलेल्या पिक विम्याची रक्कम वाढवुन देणे तसेच अपात्र करण्यात आलेल्या पुर्वसुचनांबाबत पिक विमा कंपनीला निर्देश देण्यासाठी दि. ०८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी माझ्या तक्रारी नुसार विभागस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत विमा कंपनीने ५०:५० टक्के भारांकन न लावता पंचनाम्यातील नमुद क्षेत्र व टक्केवारी नुसार नुकसान भरपाई वितरीत करावी तसेच खरीप हंगाम २०२२ मधील पुर्वसुचनांच्या पंचनाम्याच्या प्रती दि. ०८ मार्च २०२३ पर्यंत कृषी विभागास उपलब्धकरुन देण्यात याव्यात. ०८ मार्च २०२३ पर्यंत रोजी पर्यंत पंचनाम्याच्या प्रती उपलब्ध न झाल्यास विमा कंपनी विरुध्द कायदेशीर कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल. खरीप हंगाम-२०२२ चा चुकीचा अहवाल विमा कंपनीमार्फत देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आल्यास विमा कंपनीने अंतिम अहवाल जिल्हा समितीस दोन दिवासात सादर करावा अन्यथा चुकीची माहिती सादर करुन वेळेचा अपव्यय केल्यास फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल. विमा कंपनीमार्फत प्रत्यक्ष पहाणी न करता १,३४,३२८ नाकारण्यात आलेल्या पुर्व सुचनांची प्रत्यक्ष पहाणी करुन कार्यवाही करणे अपेक्षित असताना विमा कंपनीने निकषानुसार कार्यवाही करुन शेतकरी निहाय नाकारण्यात आलेल्या पुर्वसुचनांचे कारण नमुद करुन अहवाल पाच दिवसात कृषी विभागास सादर करावा असे विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी दिलेले आहेत.
शेतकऱ्यांना टक्के रक्कम म्हणजे २९४.०८ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देणे बाबत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने दिनांक- १० ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये भारतीय कृषि विमा कंपनीस उर्वरीत ५० टक्के रक्कम वितरीत करावी असे आदेश दिले होते. त्यानंतर दिनांक २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी अप्पर मुख्य सचिव (कृषी) यांच्या आध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेतील मुद्दा क्र. २१.५.१० लागु न करता ५०:५० टक्के भारांकन न लावता उर्वरीत ५० टक्के विमा भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक महिन्याच्या आत रक्कम वर्ग करावी.
पंचनान्याच्या प्रती तात्काळ कृषी विभागास उपलब्ध करुन द्याव्यात, विमा कंपनीने अपात्र केलेल्या नुकसानीच्या पुर्व सुचनाबाबत पडताळणी करुन नुकसान भरपाई अदा करावी असे निर्देश देण्यात आलेले होते. त्यानुषंगाने जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पिक विमा कंपनीने २८ जानेवारी पर्यंत २३२ कोटी रुपये वाटप करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे कंपनीने सदरील रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. परंतु राज्य सरकारने पिक विमा कंपनीला राज्याच्या हिस्स्यापोटी भरावयाचे ५० कोटी रुपये अद्यापपर्यंत वर्ग न केल्यामुळे धाराशिव तालुक्यातील पाडोळी (आ.), कळंब तालुक्यातील मोहा, परंडा तालुक्यातील सोनारी, अनाळा व तुळजापुर तालुक्यातील सलगरा (दि.) व सावरगाव या सहा मंडळातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम वाटप करण्यापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पिक विम्या पासुन वंचित रहावे लागत आहे.
तरी खरीप २०२२ च्या पिक विम्यापोटी राज्य सरकारने पिक विमा कंपनीला राज्य सरकारच्या हिस्स्याचे ५० कोटी रुपये तात्काळ वर्ग करुन वगळलेल्या मंडळातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम तात्काळ वितरीत करण्याबाबत योग्य ते सहकार्य करावे , असे या निवेदनात म्हटले आहे.
